NCLT ने सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी योजनेला मंजुरी दिली आहे. सुमारे **₹22,006.57 कोटींच्या** दाव्याच्या तुलनेत केवळ **₹6.5 कोटींची** सेटलमेंट मंजूर झाल्याने बँकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने झी ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी (Personal Insolvency) योजनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार, ₹22,006.57 कोटींच्या एकूण कर्जाच्या बदल्यात केवळ ₹6.5 कोटी भरून हे प्रकरण मिटवण्यात येणार आहे. याचा थेट अर्थ असा की, कर्ज देणाऱ्या बँकांना केवळ 0.03% रक्कम परत मिळणार आहे.
विवादास्पद निर्णय आणि बँकांचा विरोध
ही मंजुरी मिळवण्याचा प्रवास सोपा नव्हता. दिल्ली बेंचच्या सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यामुळे तिसऱ्या सदस्याची, निलेश शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, ज्यांनी शेवटी या योजनेला हिरवा कंदील दिला. नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या मतदानात 80.814% मतदारांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला असला तरी, HDFC Bank, Axis Bank, Canara Bank, RBL Bank, Union Bank of India आणि LIC Housing Finance यांसारख्या मोठ्या बँकांनी या अत्यंत कमी वसुलीला तीव्र विरोध दर्शवला होता.
मूळ वाद काय होता?
हे संपूर्ण प्रकरण विवेक इन्फ्राकॉन (Vivek Infracon) या एस्सेल ग्रुपशी संबंधित कंपनीने घेतलेल्या ₹170 कोटींच्या कर्जाशी संबंधित आहे. या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक जामीन (Personal Guarantor) दिला होता, ज्याचे 2022 मध्ये डिफॉल्ट झाले होते. अनेक लेनदारांनी या सेटलमेंटला 'संबंधित पक्षांचा' (Related-party) हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत चुकीचे ठरवले होते.
नियामक तपासणी
या दिवाळखोरीच्या प्रकरणासोबतच, प्रमोटर ग्रुपवर नियामक लक्षही वाढले आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये सेबीने (SEBI) सुभाष चंद्रा आणि पुनीत गोयंका यांच्यावर शेअर बाजारात व्यवहार करण्यावर एक वर्षाची बंदी घातली होती. या घटनांमुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि मॅनेजमेंटच्या स्थिरतेबाबत आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.