Zee Group चे संस्थापक Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी (Insolvency) प्रकरणावर NCLT च्या दिल्ली खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने **₹6.5 कोटींची** सेटलमेंट योजना मंजूर केली असली, तरी HDFC Bank आणि LIC Housing Finance सारखे कर्जदार या निर्णयाला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) दिल्ली खंडपीठाने 'इन्सॉल्वन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (IBC) अंतर्गत Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक कर्ज निवारण योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेनुसार एकूण ₹6.5 कोटी भरले जाणार आहेत, ज्यामध्ये ₹6.25 कोटी कर्जदारांसाठी आणि ₹0.25 कोटी प्रक्रिया शुल्कासाठी आहेत. ट्रिब्युनलमधील सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यानंतर एका 'टाय-ब्रेकिंग' मताद्वारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बँकांना मोठा 'हेअरकट'
या मंजुरीमुळे कर्जदारांना मोठा झटका बसला आहे. काही अहवालांनुसार, Subhash Chandra यांच्यावर ₹22,006 कोटींचा दावा होता, परंतु त्या बदल्यात फक्त ₹6.5 कोटी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बँकिंग भाषेत याला 'मोठा हेअरकट' म्हटले जाते, कारण कर्जदारांना त्यांच्या मूळ मागणीच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य रक्कम परत मिळणार आहे.
आता पुढील पाऊल काय?
HDFC Bank आणि LIC Housing Finance यांसारख्या मोठ्या वित्तीय संस्था या योजनेच्या विरोधात होत्या. आता या बँका NCLAT (नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल) मध्ये दाद मागणार आहेत. या कायदेशीर लढाईमुळे प्रकरणातील अनिश्चितता कायम राहणार आहे.
Subhash Chandra यांची बाजू
Subhash Chandra यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते केवळ वैयक्तिक गॅरेंटर (Personal Guarantor) होते, मुख्य कर्जदार नव्हते. त्यांच्या मते, खऱ्या वादातील दावे हे ₹3,992 कोटींच्या आसपास आहेत. तसेच, त्यांनी दावा केला आहे की Essel Group ने ₹45,000 कोटींच्या एकूण कर्जापैकी ₹43,000 कोटी आधीच परत केले आहेत. व्यवसायाच्या पुनरुज्जीवनासाठी ते लवकरच स्वित्झर्लंडलाही जाणार असल्याचे समजते.