NCLAT ने Sristi Hospitality च्या विक्रीला आव्हान देणाऱ्या माजी प्रवर्तकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. लवादाने ₹32.41 कोटींच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला (Resolution Plan) मंजुरी दिली असून, कर्जदारांचे (Creditors) आर्थिक निर्णय अंतिम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मालमत्तेच्या मूल्यावरून वाद
माजी प्रवर्तकांनी कंपनीच्या वांद्रे येथील मालमत्तेच्या (Property) कमी मूल्यांकनावर आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या मते, या मालमत्तेची किंमत ₹76.72 कोटी पर्यंत असू शकते. मात्र, NCLAT बेंचने स्पष्ट केले की दिवाळखोरी प्रक्रियेपूर्वी (Insolvency Proceedings) केलेले मूल्यांकन कायदेशीररित्या ग्राह्य धरले जाणार नाही. दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नेमलेल्या नोंदणीकृत व्यावसायिकांनी (Registered Professionals) केलेले मूल्यांकनच कायदेशीर मानले जाईल.
कर्जदारांचे अंतिम अधिकार
NCLAT ने हे देखील अधोरेखित केले की, लवादाला कर्जदार समितीने (Committee of Creditors - CoC) घेतलेल्या व्यावसायिक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालांनुसार, दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान आर्थिक बोली (Financial Bids) स्वीकारणे किंवा नाकारणे याबाबत कर्जदारांचे निर्णय अंतिम मानले जातात.
दिवाळखोरी प्रक्रियेची पार्श्वभूमी
Sristi Hospitality ची दिवाळखोरी प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 मध्ये सुरू झाली. सरस्वती को-ऑपरेटिव्ह बँकेने (Saraswat Co-operative Bank) ₹28 कोटी हून अधिक थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. NCLT मुंबईने (NCLT Mumbai) जुलै 2024 मध्ये रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी दिली होती. NCLAT ने नमूद केले की, हा प्लॅन पूर्णपणे लागू करण्यात आला आहे आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) द्वारे कोणतीही प्रक्रियात्मक अनियमितता (Procedural Irregularities) आढळलेली नाही. प्रवर्तकांची याचिका फेटाळल्यामुळे, नवीन मालकांना कायदेशीर अनिश्चिततेशिवाय कामकाजाला सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.