NCLAT ने Nykaa Steels Private Limited च्या पर्सनल गॅरेंटर विरोधात इन्सॉल्व्हन्सीची कारवाई कायम ठेवली आहे. UCO बँकेचे थकबाकीदार पैसे वसूल करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. गॅरेंटरने सांगितलेली मर्यादित रक्कम (liability cap) NCLAT ने फेटाळून लावली, कारण व्याजासह (interest) थकबाकी वाढली होती.
NCLAT चा मोठा निर्णय
नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने Nykaa Steels Private Limited चे पर्सनल गॅरेंटर आसिफ अहमद सिद्दीकी यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे, कंपनीच्या UCO बँकेकडील थकीत कर्जासाठी आसिफ अहमद सिद्दीकी यांच्या विरोधात इन्सॉल्व्हन्सी कारवाई सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Nykaa Steels (प्रायव्हेट लिमिटेड) आणि Nykaa (FSN E-Commerce Ventures) यात फरक!
बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की, Nykaa Steels Private Limited ही एक प्रायव्हेट, लिस्ट न झालेली कंपनी आहे आणि सध्या ती कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) मध्ये आहे. याचा सार्वजनिकरित्या लिस्टेड असलेल्या रिटेल ब्रँड Nykaa ची मालक FSN E-Commerce Ventures शी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी गोंधळून जाऊ नये.
गॅरेंटरची जबाबदारी आणि व्याजाचा मुद्दा
या प्रकरणात, आसिफ अहमद सिद्दीकी यांनी असा दावा केला होता की, त्यांची जबाबदारी फक्त ₹40 कोटी इतकीच मर्यादित आहे, जी 2013 आणि 2017 मध्ये मंजूर केलेल्या कर्जासाठी होती. मात्र, NCLAT च्या न्यायमूर्ती योगेश खन्ना आणि टेक्निकल मेंबर अजय दास मेहरा यांनी स्पष्ट केले की, गॅरंटी करारानुसार, मागणीच्या तारखेपासून 12.70% प्रति वर्ष दराने व्याज आकारले जाईल. यामुळे, एकूण थकीत रक्कम सुरुवातीच्या मुख्य रकमेपेक्षा (principal cap) जास्त झाली होती.
ट्रिब्युनलने असेही नमूद केले की, सिद्दीकी यांनी एप्रिल 2018 मध्ये क्रेडिट फॅसिलिटीजच्या नूतनीकरणावर (renewal) स्वतः सही केली होती. मूळ करारानुसार, ही गॅरंटी 'कंटिन्यूइंग' स्वरूपाची होती, म्हणजेच नूतनीकरण केलेल्या क्रेडिट फॅसिलिटीजसाठीही ती कायदेशीररित्या बंधनकारक होती. त्यामुळे, NCLAT ने त्यांच्या जबाबदारीला सुरुवातीच्या ₹40 कोटी पर्यंत मर्यादित ठेवण्यास कोणताही आधार दिला नाही.
IBC कायद्याची मजबुती
हा निर्णय इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत पर्सनल गॅरेंटर्सच्या कायदेशीर स्थितीला पुन्हा एकदा पुष्टी देतो. NCLAT ने स्पष्ट केले की, पर्सनल गॅरेंटर्सविरुद्ध इन्सॉल्व्हन्सी कारवाई कॉर्पोरेट डेटरच्या स्थितीवर किंवा वेगळ्या रिझोल्यूशन प्लॅनवर अवलंबून न राहता स्वतंत्रपणे सुरू केली जाऊ शकते. बँकेने IBC कारवाई करण्यापूर्वी MSME साठी पर्यायी पुनर्वसन यंत्रणांचा अवलंब करावा, हा युक्तिवादही ट्रिब्युनलने फेटाळला.
धनदांडगे आणि प्रवर्तकांसाठी, हा निकाल दर्शवतो की कर्ज वसुलीमध्ये पर्सनल गॅरंटीला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. कोर्ट करारातील अटींनुसार, व्याजासह वसुलीला प्राधान्य देत आहेत, केवळ कराराद्वारे समर्थित नसलेल्या मर्यादित जबाबदारीच्या दाव्यांवर अवलंबून राहत नाहीत.
पुढील टप्प्यात, Nykaa Steels ची इन्सॉल्व्हन्सी प्रक्रिया सुरू राहील. कर्जदार आणि कायदेशीर निरीक्षक या वैयक्तिक इन्सॉल्व्हन्सी कारवाईमुळे एकूण थकीत कर्जाच्या वसुलीवर कसा परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवतील, जी रक्कम वादग्रस्त मर्यादेपेक्षा खूप जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे.