NCLAT ने Essel Group चे चेअरमन Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी (Insolvency) प्रकरणावर सुनावणीसाठी २९ आणि ३० ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली आहे. ₹६.५ कोटींच्या सेटलमेंट प्लॅन विरोधात आणि CBI च्या चौकशीच्या सावटाखाली हे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे.
वादाची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर पेच
नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) आता Essel Group चे चेअरमन Subhash Chandra यांच्याशी संबंधित वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणाचा आढावा घेणार आहे. वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे कंपनीने सादर केलेला कर्ज निवारण प्रस्ताव, ज्यामध्ये तब्बल ₹२२,००० कोटींच्या दाव्याच्या बदल्यात केवळ ₹६.५ कोटी परत करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली होती. NCLT च्या मागील आदेशाला आव्हान दिल्याने आता NCLAT यामध्ये हस्तक्षेप करणार आहे.
NCLT मधील अंतर्गत कलह
या प्रकरणात NCLT च्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुरुवातीला एका खंडपीठाने या सेटलमेंटला मंजुरी दिली होती, परंतु नंतर पाच सदस्यांच्या मोठ्या खंडपीठाने ही मंजुरी स्थगित केली. इतकेच नाही तर, प्रमोटर्सच्या मालमत्ता हस्तांतरणावरही बंदी (Moratorium) घालण्यात आली आहे. ही मालमत्ता विक्रीवरील बंदी कायम राहणार की नाही, हे आता NCLAT च्या सुनावणीतून स्पष्ट होईल.
CBI च्या चौकशीचे संकट
या कायदेशीर लढाईत भर म्हणजे केंद्रीय तपास संस्था CBI ने सुरू केलेली चौकशी. Subhash Chandra यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी स्वतःची नेटवर्थ वाढवून दाखवली आणि LIC Housing Finance Limited कडून ₹९८० कोटींची दोन कर्जे लाटली. या कर्जफेडीत झालेल्या गैरव्यवहारामुळे लेंडरचे ₹१,३२२ कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा दावा CBI ने केला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी चिंतेची बाब आहे, कारण या प्रकरणाचा निकाल कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि मालमत्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.