NCLAT ने सुपरटेकच्या १६ रखडलेल्या गृहप्रकल्पांच्या कामात विलंब झाल्याबद्दल NBCC ला चांगलेच फटकारले आहे. ट्रिब्युनलने ७ दिवसांच्या आत 'इंटरीम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल' (IRP) नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कामाचा वेग मंदावल्याने ट्रिब्युनल संतप्त\n\nनॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) सुपरटेकच्या १६ रखडलेल्या गृहप्रकल्पांच्या प्रगतीवर तीव्र असमाधान व्यक्त केले आहे. NBCC कडे या प्रकल्पांची जबाबदारी असून, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करायची अनेक महत्त्वाची कामे कंपनीने पूर्ण केली नसल्याचे ट्रिब्युनलच्या निदर्शनास आले आहे. यामध्ये आवश्यक परवानग्या मिळवणे, ड्यु डिलिजन्स आणि बांधकामाचे कंत्राट देण्यासारख्या कामांचा समावेश आहे.\n\n### सात दिवसांत नवीन नियुक्तीची अट\n\nया अडचणी दूर करण्यासाठी, ट्रिब्युनलने आता ७ दिवसांच्या आत एका 'इंटरीम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल'ची (IRP) नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अधिकारी 'अपेक्स कोर्ट कमिटी'च्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळेल आणि विविध प्रकल्प समित्यांच्या कामावर देखरेख ठेवेल. युनियन बँक ऑफ इंडियाने पुढाकार घेतलेल्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेसमध्ये (CIRP) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.\n\n### डेटा हँडओव्हरचा पेच\n\nप्रकल्प समित्यांच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य अडथळा डेटा समन्वयाचा (Data Coordination) आहे. सुपरटेकचे जुने मॅनेजमेंट अद्यापही आवश्यक कागदपत्रे हस्तांतरित करत नाहीये, ज्यामुळे NBCC ला प्रकल्पाचे वेळापत्रक ठरवता येत नाहीये. आता ट्रिब्युनलने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी सर्व गहाळ फाईल्सची यादी तयार करून जुन्या व्यवस्थापनाकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nNBCC साठी अशा प्रकारचे कठीण रियल इस्टेट प्रकल्प पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. जर कागदपत्रांचा गोंधळ असाच राहिला, तर कंपनीच्या फी वसुलीवर आणि मूळ कन्स्ट्रक्शन व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष २० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या NBCC च्या बैठकीवर लागले आहे, जिथे सुधारित बांधकाम वेळापत्रक निश्चित केले जाणार आहे.
