Whalesbook
NCLAT चा मोठा दिलासा, दिवाळखोरी प्रक्रिया रद्द!
National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने हैद्राबाद येथील National Company Law Tribunal (NCLT) चा KLSR Infratech Ltd. विरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश फेटाळून लावला आहे. NCLAT ने हे प्रकरण पूर्णपणे थांबवले असून, ऑपरेशनल क्रेडिटर AS Met Corp ला ₹10 लाख दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. हा दंड ३० दिवसांच्या आत भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच, NCLAT ने या निकालाची एक प्रत इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) कडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
IBC केवळ कर्ज वसुलीसाठी नाही: NCLAT
NCLAT ने यावेळी दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (IBC) च्या उद्देशावर जोर दिला. ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले की, IBC ही कंपन्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आहे, केवळ कर्ज वसुलीसाठी किंवा ज्यांच्याकडे वास्तविक विवाद (genuine disputes) आहेत अशा कंपन्यांना त्रास देण्यासाठी नाही. KLSR Infratech कडे दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच कंपनीच्या थकीत रकमेबाबत विस्तृत आणि महत्त्वाचे मुद्दे (substantive dispute) मांडण्यात आले होते, असे NCLAT ने म्हटले आहे. AS Met Corp ने सुमारे ₹3.79 कोटी थकबाकीचा दावा केला होता, जो NCLT ने १४ जुलै २०२३ रोजी स्वीकारला होता. मात्र, NCLAT च्या या निर्णयामुळे तो मूळ आदेश आता रद्द ठरला आहे.
न्यायिक हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे प्रकरण तापले!
या प्रकरणाला एक गंभीर वळण तेव्हा मिळाले जेव्हा NCLAT च्या एका खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांनी एका वरिष्ठ न्यायमूर्तीकडून प्रकरणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत माघार घेतली. या घटनेने न्यायव्यवस्थेच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. हे प्रकरण आता नवी दिल्ली येथील प्रिन्सिपल बेंचकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे, ज्याचे नेतृत्व चेअरपर्सन न्यायमूर्ती अशोक भूषण करत आहेत.
कर्जदारांसाठी मोठा इशारा!
AS Met Corp वर लावण्यात आलेला ₹10 लाखांचा दंड हा स्पष्ट इशारा आहे की, ठोस आणि विवाद नसलेल्या दाव्यांशिवाय दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करणे धोकादायक ठरू शकते. NCLAT च्या या निर्णयामुळे ऑपरेशनल क्रेडिटर्सनी (operational creditors) कोणताही दावा करण्यापूर्वी योग्य ती खबरदारी घेणे आणि सर्व कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक आहे. तसेच, न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न गंभीर परिणामांना आमंत्रण देऊ शकतात, यावर या निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे.