National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने Gujarat Hydrocarbons and Power SEZ साठीची Zaveri Group ची बिड फेटाळली आहे. डॉक्युमेंटेशनमधील चुका आणि जमिनीच्या चुकीच्या गृहितकांमुळे ही कारवाई करण्यात आली असून, आता पुन्हा नवीन प्रक्रियेने बिड्स मागवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रक्रियेतील त्रुटींचा फटका
नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने Gujarat Hydrocarbons and Power SEZ Ltd (GHPSL) बाबत मोठा निर्णय दिला आहे. Zaveri Group ची रिजोल्यूशन प्लॅन फेटाळून लावताना कोर्टाने प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
जमिनीच्या वादाचे कारण काय?
ही बोली एका मोठ्या चुकीवर आधारित होती. भरूच येथील ४५० हेक्टर जागा SEZ स्टेटसपासून मुक्त (de-notified) केली जाईल, असे गृहित धरण्यात आले होते. मात्र, यासाठी Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) ची कोणतीही अधिकृत संमती घेण्यात आली नव्हती. तसेच डेव्हलपमेंट कमिशनरचे आवश्यक प्रमाणपत्रही अर्जात नव्हते.
माहितीमधील विसंगती
केवळ जमीनच नाही, तर 'इन्फॉर्मेशन मेमोरँडम'मध्येही गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. यामध्ये SREI Infrastructure Finance Ltd च्या क्लेम रक्कमेत तफावत आणि Assam Company India Ltd च्या क्लासिफिकेशनमध्ये चुका आढळल्या.
आता पुढे काय?
ही कंपनी शेअर बाजारात लिस्टेड नसल्यामुळे थेट गुंतवणूकदारांवर परिणाम होणार नसला तरी, कॉर्पोरेट डेट रिजोल्यूशन क्षेत्रात हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. कोर्टाने आता नवीन रिजोल्यूशन प्रोफेशनलची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे नवीन अधिकारी माहितीची पडताळणी करून पुन्हा एकदा नव्याने निविदा (Fresh Bids) मागवतील.