मुझफ्फरनगरचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी त्यांच्या कोर्टातील ९७ फौजदारी खटले दुसऱ्या कोर्टाकडे वर्ग करण्याच्या प्रशासकीय निर्णयाला आव्हान दिले आहे. कायदेशीर स्पष्टतेशिवाय सुरू असलेले खटले हलवणे हे न्यायिक स्वातंत्र्याला बाधा आणणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुझफ्फरनगर जिल्हा न्यायालयातील अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी त्यांच्या कोर्टातून ९७ प्रलंबित फौजदारी खटले अचानक काढून घेण्याच्या प्रशासकीय आदेशाला सार्वजनिकरीत्या विरोध दर्शवला आहे. हे सर्व खटले १८ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या ९ वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे वर्ग करण्यात आले होते. या काळातील धक्कादायक बाब म्हणजे, हे आदेश तत्कालीन जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांच्या निवृत्तीच्या काही काळ आधीच काढण्यात आले होते.
एका दीर्घकाळ चाललेल्या अंमली पदार्थ विरोधी खटल्यात ३५ पानांचा निकाल देताना न्यायाधीश दिवाकर यांनी यावर सविस्तर भाष्य केले. कायद्यानुसार, ज्या प्रकरणांची सुनावणी आधीच सुरू आहे, ती अर्धवट असताना दुसऱ्या कोर्टाकडे वर्ग करण्यामागे कोणतीही ठोस कायदेशीर कारणे किंवा स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अशा प्रकारच्या प्रशासकीय हस्तक्षेपामुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा येते, असेही त्यांनी नमूद केले.
या वादात न्यायाधीश दिवाकर यांनी खटल्यातील आरोपी अशोक भारती यांच्या उदाहरणाद्वारे सामान्य नागरिकांच्या त्रासाकडे लक्ष वेधले. गेली १० वर्षे हा खटला सुरू असताना अचानक जज बदलल्याने न्यायिक प्रक्रियेत अनिश्चितता निर्माण होते, ज्याचा फटका न्याय मिळण्याच्या गतीला बसतो. नवीन न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांची कायदेशीर वैधता किती असेल, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासकीय व्यवस्थापन आणि न्यायिक स्वातंत्र्य यांच्यातील हा संघर्ष सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. कोर्टातील अंतर्गत कामकाजाची पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन यावर या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.