उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर जिल्हा न्यायालयाने एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या चार महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल १० गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये २२ लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांच्या खंडपीठाने हे गंभीर निकाल दिले आहेत, ज्यात खुन आणि दरोड्यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत, सत्र न्यायालयाने दिलेले सर्व मृत्यूदंडाचे निर्णय उच्च न्यायालयाकडून पुष्टीकरणाच्या अधीन आहेत.
मुजफ्फरनगरमध्ये फाशीच्या शिक्षांचे सत्र
उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर जिल्हा न्यायालयाने गेल्या चार महिन्यांत अनेक महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडे दिले आहेत. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत, अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी १० वेगवेगळ्या गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये एकूण २२ लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षांमध्ये अनेक खून, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हत्या आणि महामार्ग दरोडा यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
या निकालांची मालिका एप्रिल २०२६ च्या सुरुवातीला सुरू झाली आणि ऑगस्टपर्यंत चालू राहिली. अनेक शिक्षा एकापाठोपाठ एक सुनावण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, यामध्ये १९९९ मधील एका जुन्या प्रकरणाचाही समावेश होता, ज्यात न्यायालयाने एका व्यापाऱ्याच्या अपहरणास आणि हत्ये प्रकरणी एका व्यक्तीला २७ वर्षांनंतर फाशीची शिक्षा ठोठावली. ऑगस्ट २०२६ मधील एका ताज्या प्रकरणात, शामली जिल्ह्यातील २०१४ च्या खुनाच्या प्रकरणी चार लोकांना शिक्षा सुनावण्यात आली.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
भारतीय कायद्यानुसार, विशेषतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत, सत्र न्यायालयाने दिलेला मृत्यूदंडाचा निर्णय अंतिम नसतो. फाशीची शिक्षा देण्यापूर्वी संबंधित उच्च न्यायालयाकडून त्यास पुष्टी मिळणे आवश्यक आहे. ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, जी गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचे पुनरावलोकन करून कायदेशीर मानकांची पडताळणी करते.
'दुर्मिळातील दुर्मिळ' सिद्धांत
या जिल्हा न्यायालयात मोठ्या संख्येने मृत्यूदंडाचे निकाल लागल्याने कायदेशीर तज्ञ आणि जनतेचे लक्ष वेधले गेले आहे. या शिक्षांचे मूल्यांकन 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' सिद्धांतानुसार केले जाते. हा एक न्यायिक मार्गदर्शक तत्त्व आहे, ज्यानुसार केवळ अत्यंत गंभीर आणि घृणास्पद गुन्ह्यांसाठीच फाशीची शिक्षा दिली जावी. या घडामोडींमुळे न्यायव्यवस्थेत या सिद्धांताच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये, उच्च न्यायालयाची पुनर्विलोकन प्रक्रियाच या २२ मृत्यूदंडाच्या अंतिम निर्णयासाठी मुख्य यंत्रणा असेल.