मुंबईतील वाढते प्रदूषण आणि फटाक्यांच्या वापरावरून Bombay High Court ने प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश देत, न्यायालयाने **२६ ऑक्टोबर** पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
मुंबईतील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेवरून Bombay High Court ने मुंबई महापालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) कडक शब्दांत फटकारले आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने शहरात कमी होत असलेल्या दृश्यमानतेवर (Visibility) चिंता व्यक्त करत, हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
प्रशासनाला कडक निर्देश
न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना सर्व पोलीस स्टेशन प्रमुखांसोबत तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अवैध मिरवणुका आणि फटाक्यांचा वापर रोखण्यासाठी एक निश्चित 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (SOP) तयार करावी लागणार आहे. या सर्व उपाययोजनांचा लेखी अहवाल (Affidavit) २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे.
उद्योग आणि रिअल इस्टेटवर परिणाम
या न्यायिक हस्तक्षेपामुळे मुंबईतील रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भविष्यात दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईतही 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन' (GRAP) सारखी कठोर नियमावली लागू झाल्यास बांधकाम कामांना तात्पुरती स्थगिती मिळू शकते. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी येत्या २६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.