Jaiprakash Infratech च्या अधिग्रहण प्रक्रियेत फसवणूक आणि कट रचल्याच्या आरोपावरून मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) Suraksha Realty च्या संचालकांविरुद्ध तपास सुरू केला आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) Suraksha Realty च्या संचालकांविरुद्ध फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपांची अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे. हा वादग्रस्त प्रकार Jaiprakash Infratech (JIL) च्या अधिग्रहणाशी संबंधित आहे, जी कंपनी अनेक वर्षांपासून दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत आहे. Suraksha Realty चे संचालक विजयकुमार मोहनलाल पारेख यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा तपास सुरू करण्यात आला असून, यामुळे संपूर्ण बिडिंग प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नक्की काय आहे आरोप?
तक्रारीनुसार, २०१९ मध्ये सावकारांनी प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर Suraksha Realty आणि Lakshdeep Investments & Finance च्या कन्सोर्टियमने बिडिंग प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आरोप असा आहे की वालिया गटाने अंतर्गत मंजुरीशिवाय स्वतःहून बोली पुढे सुरू ठेवली. तपासातील मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे २०१९ ते २०२१ दरम्यान बोर्डाच्या विविध ठरावांवर परेश पारेख यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा कथित 'अनधिकृत' वापर. या कागदपत्रांचा उपयोग National Company Law Tribunal (NCLT) कडून मंजुरी मिळवण्यासाठी करण्यात आला होता.
कायदेशीर पेच आणि पुढील आव्हाने
या घडामोडींमुळे JIL च्या रिझोल्यूशन प्रक्रियेत मोठे कायदेशीर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. केवळ JIL च नव्हे, तर Suraksha Asset Reconstruction Company मधील अनियमिततेचीही चौकशी EOW द्वारे केली जात आहे. यामध्ये कर्ज वसुलीतील गैरप्रकार आणि Yes Bank च्या अधिकार्यांशी असलेले कथित संबंध तपासले जात आहेत. तसेच, २०२६ मध्ये दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेली स्वतंत्र FIR या गटासमोरील वाढत्या कायदेशीर संकटांची साक्ष देते.
सध्या हे आरोप तपासाधीन आहेत. वालिया गटाने या दाव्यांवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आता गुंतवणूकदार आणि सर्व संबंधित घटकांसाठी NCLT ने मंजूर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅनच्या अंमलबजावणीवर या तपासाचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.