मुंबई सायबर पोलिसांनी एका मोठ्या व्यावसायिक समूहाच्या बदनामीकारक आशयाबाबत २४ 'X' (ट्विटर) अकाउंट्सना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. 'भारतीय न्याय संहिता' अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून डिजिटल कंटेंटवर वाढता सरकारी अंकुश अधोरेखित झाला आहे.
मुंबईतील पश्चिम विभाग सायबर पोलीस स्टेशनने एका विशिष्ट डॉक्युमेंट्रीच्या प्रसाराबाबत 'X' प्लॅटफॉर्मवरील २४ अकाउंट्सवर मोठी कारवाई केली आहे. १८ ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी या सर्व वापरकर्त्यांना संबंधित आशय त्वरित हटवण्याचे अधिकृत आदेश दिले आहेत. एका प्रमुख व्यावसायिक समूहाच्या विरोधात तथ्यहीन आणि अपमानकारक दावे केल्याच्या तक्रारीनंतर ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
कायद्याची चाप
या प्रकरणात पोलिसांनी 'भारतीय न्याय संहिता' मधील कलम ३५२ आणि ३५६ चा संदर्भ दिला आहे, जे सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि हेतुपुरस्सर बदनामीशी संबंधित आहेत. या निर्देशानुसार, सामाजिक माध्यमे आणि वैयक्तिक अकाउंट धारकांना हा आक्षेपार्ह आशय काढून टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून चुकीची माहिती पसरू नये.
डॉक्युमेंट्रीमध्ये कोणाची नावे?
या वादग्रस्त डॉक्युमेंट्रीमध्ये उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह काही महत्त्वाच्या व्यक्तींचा उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाशी हॉटमेलचे सह-संस्थापक सबिर भाटिया यांचेही नाव जोडले गेले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही घटना महत्त्वाची आहे, कारण सोशल मीडियावरील माहितीमुळे कंपन्यांच्या मार्केट व्हॅल्यूवर आणि प्रतिष्ठेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
उमटलेले पडसाद
सोशल मीडियावर या कारवाईबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही वापरकर्त्यांनी पोलिसांचे आदेश पाळत वादग्रस्त क्लिप्स काढून टाकल्या आहेत, तर काहींनी या नोटीसची प्रत शेअर करत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. आता प्लॅटफॉर्म आणि वापरकर्ते या निर्देशांचे कितपत पालन करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.