Mumbai Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने एका महत्त्वाच्या निकालात पतीकडून खरेदी केलेल्या प्रॉपर्टीवर **₹6.92 कोटींची** टॅक्स सूट मंजूर केली आहे. प्राप्तिकर विभागाने या व्यवहाराला 'टॅक्स चोरी' मानले होते, मात्र कोर्टाने हे व्यवहार वैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुंबईच्या प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) एका टॅक्स वादात करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. या केसमध्ये करदात्याने अनलिस्टेड शेअर्स विकून मिळालेल्या नफ्यातून आपल्या पतीच्या 'HP Trading' कडून एक निवासी प्रॉपर्टी खरेदी केली होती. या गुंतवणुकीवर त्यांनी Income Tax Act च्या Section 54F अंतर्गत ₹6.92 कोटींची टॅक्स सूट क्लेम केली होती.
टॅक्स विभागाचा आक्षेप काय होता?
प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी ही सूट नाकारताना या व्यवहाराला 'कलरएबल डिव्हाइस' (Colourable device) असे संबोधले होते. त्यांच्या मते, हा व्यवहार केवळ कुटुंबातील निधी फिरवून टॅक्स वाचवण्यासाठी केला होता. तसेच, पतीला नंतर झालेल्या व्यावसायिक नुकसानीचा वापर करून कॅपिटल गेन्स सेट-ऑफ करण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय व्यक्त केला होता.
ट्रिब्युनलने का दिलासा दिला?
ITAT ने घटनेचा घटनाक्रम तपासला असता असे दिसून आले की, प्रॉपर्टीचा हस्तांतरण व्यवहार जून 2021 मध्ये झाला होता, तर पतीला व्यावसायिक नुकसान मार्च 2022 मध्ये झाले. नुकसान घडण्याआधीच प्रॉपर्टीचा व्यवहार झाल्यामुळे, हा 'प्री-प्लॅन्ड' कट कारस्थान नसल्याचे सिद्ध झाले.
गुंतवणूकदारांसाठी धडा
या निकालाने स्पष्ट केले आहे की, Income Tax Act मध्ये पती-पत्नीकडून प्रॉपर्टी खरेदी करण्यास कोणतीही मनाई नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे व्यवहाराची कायदेशीर पुराव्यांसह स्पष्टता. तुमच्याकडे:
- रजिस्टर्ड ट्रान्सफर डीड
- स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचा पुरावा
असे अधिकृत दस्तऐवज असतील, तर असा व्यवहार पूर्णपणे वैध ठरतो. टॅक्स प्लॅनिंग आणि टॅक्स चोरी यातील सीमारेषा ही व्यवहाराच्या कायदेशीर कागदपत्रांवर अवलंबून असते, हे या निकालाने अधोरेखित केले आहे.