मुंबईतील विशेष NIA न्यायालयाने एल्गार परिषद प्रकरणातील चार कार्यकर्त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. जामीन अटींचे उल्लंघन केल्याचे पुरेसे पुरावे सादर न झाल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
मुंबईतील विशेष न्यायालयाने २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय देत पी. वरवरा राव, व्हर्नन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज आणि अरुण फरेरा यांचा जामीन कायम ठेवला आहे. १९ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित एका सार्वजनिक कार्यक्रमात उपस्थित राहून या कार्यकर्त्यांनी जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा NIA ने केला होता.
जामीन अटी आणि न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जामीन रद्द करणे ही एक गंभीर कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्यासाठी गैरवर्तणुकीचे भक्कम पुरावे आवश्यक असतात. NIA ने सादर केलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ऑडिओ नसल्यामुळे, त्या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली किंवा त्यात बंदी घातलेल्या विचारसरणीचा प्रचार झाला का, हे सिद्ध होऊ शकले नाही.
बचाव पक्षाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, हे कार्यकर्ते पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या निमंत्रणावरून तुरुंगातील परिस्थिती आणि इतर कैद्यांच्या आरोग्याबाबत चर्चा करण्यासाठी उपस्थित होते. केवळ सार्वजनिक कार्यक्रमात उपस्थित राहणे म्हणजे जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कार्यकर्त्यांना न्यायालयाचा सल्ला
NIA ची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने या चारही कार्यकर्त्यांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. भविष्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण येऊ नये म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना अधिक जबाबदारीने वागावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एल्गार परिषद प्रकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप सुरू असून, या निर्णयामुळे संबंधित कार्यकर्त्यांची जामिनावर मुक्तता कायम राहिली आहे.