Gitanjali Gems मधील कथित फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने मेहुल चोकसी आणि प्रीती चोकसी यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट (Non-bailable warrant) जारी केले आहे. कंपनीच्या 'पब्लिक डिपॉझिट स्कीम' मध्ये पैसे भरणाऱ्या गुंतवणूकदारांना परतावा न दिल्याने हे प्रकरण गंभीर वळणावर आले आहे.
मुंबईच्या एका विशेष न्यायालयाने मेहुल चोकसी आणि त्यांची पत्नी प्रीती चोकसी यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) कडून दाखल करण्यात आलेल्या समन्सकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण Gitanjali Gems ने राबवलेल्या सार्वजनिक ठेवींच्या (Public Deposits) गैरव्यवहाराशी संबंधित आहे.
काय आहे वादाचे मूळ?
विवादाच्या केंद्रस्थानी कंपनीची 'शगुन लाभ' (Shagun Labh) नावाची डिपॉझिट स्कीम आहे. गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा करून त्यावर आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते. मात्र, मॅच्युरिटीनंतर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यात कंपनी अपयशी ठरली, जे थेट 'कंपनीज ॲक्ट'चे उल्लंघन असल्याचे मानले जात आहे. गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींची दखल घेत RoC ने ही कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
इतर प्रकरणांशी संबंध नाही
हे प्रकरण पंजाब नॅशनल बँक (PNB) बँक फसवणूक प्रकरणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. PNB फसवणुकीचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) करत असताना, हे RoC प्रकरण केवळ डिपॉझिट स्कीमच्या अनियमिततेशी मर्यादित आहे.
कायदेशीर पेच आणि सद्यस्थिती
२०१८ मध्ये Gitanjali Gems कोसळल्यानंतर कंपनीवर लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू झाली. मेहुल चोकसी हे सध्या अँटिग्वा आणि बार्बुडा येथे वास्तव्यास आहेत आणि त्यांच्यावर विविध देशांत कायदेशीर खटले सुरू आहेत. २०२५ च्या सुरुवातीला बेल्जियममध्ये त्यांच्या अटकेची चर्चा होती, ज्यावरून त्यांच्यासमोरील आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर अडचणी स्पष्ट होतात. मुंबई कोर्टाने आता वॉरंट बजावून त्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणीत हे वॉरंट अंमलात येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.