केंद्र सरकारने खाणकाम आणि सिमेंट उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 सादर केला आहे. या विधेयकामुळे राज्यांना स्वतंत्रपणे खनिज कर लावण्यापासून रोखता येणार आहे. या निर्णयाचा गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल
केंद्र सरकारने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 सादर केला आहे. या विधेयकातील कलम ९D नुसार, केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकारे खनिजे किंवा खनिज-समृद्ध जमिनींवर कोणताही कर, सेस किंवा लेव्ही लावू शकणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बदल
सन २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना खनिज उत्पादनावर कर लावण्याचा अधिकार दिला होता. यानंतर झारखंड आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांनी लोहखनिज, कोळसा आणि चुनखडीसारख्या खनिजांवर नवीन कर लावले होते. यामुळे सिमेंट, स्टील आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांवर खर्चाचा बोजा वाढला होता.
गुंतवणूकदारांना दिलासा?
या नवीन विधेयकामुळे कंपन्यांना खर्चात स्थिरता मिळण्याची अपेक्षा आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर राज्यांना स्वतंत्र कर प्रणाली तयार करता येणार नाही. जरी पूर्वी जमा झालेले कर परत मिळणार नसले तरी, थकीत किंवा न वसूल झालेले कर रद्द मानले जातील. यामुळे कंपन्यांना निश्चितता मिळेल.
काय आहेत आव्हाने?
मात्र, हे विधेयक मंजूर होण्याच्या मार्गात अनेक अडचणी आहेत. खनिज-समृद्ध राज्ये याला आपल्या आर्थिक अधिकारांवर गदा मानत आहेत. तसेच, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कायद्याने बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, यावर कायदेशीर आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे विधेयकाच्या अंमलबजावणीला विलंब होऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने याला सहमती दर्शवली किंवा राजकीय मतभेद निर्माण झाले, तर विधेयकाच्या अंमलबजावणीस आणखी विलंब होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी संसदेतील विधेयकाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे. तसेच, राज्य सरकारे यावर न्यायालयात जातात का, यावरही लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.