टाटा ट्रस्टचे माजी विश्वस्त Mehli Mistry यांनी महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरकडे धाव घेतली आहे. Tata Sons च्या संचालक मंडळावर असलेल्या टाटा ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांना मिळणारे कमिशन हे स्वतःकडे न ठेवता ट्रस्टला मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
टाटा ट्रस्ट आणि Mehli Mistry यांच्यातील कायदेशीर वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. Mistry यांनी दाखल केलेल्या नवीन याचिकेत असा दावा केला आहे की, टाटा ट्रस्टद्वारे Tata Sons च्या बोर्डवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना मिळणारे 'डायरेक्टर कमिशन' हे त्यांचे वैयक्तिक उत्पन्न नसून ते ट्रस्टची संपत्ती असायला हवी.
गव्हर्नन्स आणि जबाबदारीचा मुद्दा
Mistry यांच्या मते, जे संचालक ट्रस्टच्या वतीने काम करतात, ते एका अर्थाने 'फिड्युशियरी' (विश्वस्त) म्हणून काम करत असतात. त्यामुळे अशा पदांमुळे मिळणारा कोणताही आर्थिक लाभ हा ट्रस्टलाच मिळाला पाहिजे. यामध्ये त्यांनी नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीचा संदर्भ दिला असून, FY25 मध्ये चेअरमन Noel Tata यांना मिळालेले सुमारे ₹1.42 कोटींचे कमिशन हे वैयक्तिकरीत्या ठेवल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
वादाचा मोठा संदर्भ
ऑक्टोबर 2025 मध्ये स्वतःची हकालपट्टी झाल्यापासून Mehli Mistry यांनी सातत्याने टाटा ट्रस्टच्या नेतृत्वावर आणि नियुक्त्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये आता विश्वस्तांच्या पात्रता निकषांचाही मुद्दा पुढे आला आहे, ज्यात नागरिकत्व आणि रहिवासी अटींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे दावे टाटा ग्रुपच्या निर्णय प्रक्रियेवर आणि नेतृत्वाच्या स्थिरतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहेत.
नियामक तपासणी (Regulatory Impact)
आता हे प्रकरण महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरकडे पोहोचले असून, त्यांनी ट्रस्टला 3 डिसेंबर 2026 पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर निकाल Mistry यांच्या बाजूने लागला, तर नामांकित संचालकांच्या मोबदल्याबाबत आणि मोठ्या चॅरिटेबल संस्थांच्या कारभाराबाबत एक मोठा 'नजीर' (Precedent) ठरू शकतो. टाटा समूहाच्या भागधारकांसाठी हा विषय अनिश्चितता वाढवणारा असून, आता ट्रस्टच्या अधिकृत प्रतिसादाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.