केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने देशातील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी 'Mediation Council of India' (MCI) ची अधिकृत स्थापना केली आहे. यामुळे व्यावसायिक तंटे आता न्यायालयात न जाता लवकरात लवकर मिटवण्यास मदत होईल.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'Mediation Council of India' (MCI) स्थापन केल्याची अधिसूचना जारी केली. Mediation Act, 2023 अंतर्गत तयार करण्यात आलेली ही एक कायदेशीर संस्था आहे, जी देशातील दिवाणी आणि व्यावसायिक वादांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणार आहे. सध्या देशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ३.२ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी समस्या बनले आहेत.\n\n### व्यवसायासाठी का आहे महत्त्वाचे?\n\nगुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी ही बातमी अत्यंत सकारात्मक आहे, कारण यामुळे 'Ease of Doing Business' चा दर्जा सुधारू शकतो. अनेकदा व्यावसायिक वाद कोर्टात वर्षानुवर्षे चालल्याने कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल अडकून पडते आणि विकासाचा वेग मंदावतो. आता, एक प्रमाणित आणि संस्थात्मक यंत्रणा तयार झाल्यामुळे, कंपन्यांना कोर्टाबाहेर जलद तोडगा काढणे शक्य होईल, ज्यामुळे लिक्विडिटी मॅनेजमेंट सुधारण्यास मदत होईल.\n\n### 'अॅड-हॉक' पद्धतीकडून संस्थात्मक पद्धतीकडे\n\nभारतात सध्याची मध्यस्थी (Mediation) प्रक्रिया बऱ्याचदा अनौपचारिक स्वरूपाची असते, ज्यामुळे नियमांत विसंगती असते. MCI आता या प्रक्रियेत एकसमान मानके (Uniform Standards) ठरवेल, सेवा पुरवठादारांना मान्यता देईल आणि प्रमाणित व्यावसायिकांची एक टीम तयार करेल. यामुळे होणारा समझोता हा कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असेल आणि खटले पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता कमी होईल.\n\n### पुढील आव्हाने काय?\n\nही एक मोठी रचना असली तरी, या परिषदेचे यश आता पूर्णपणे त्यातील नियुक्तींवर अवलंबून आहे. अद्याप पूर्णवेळ चेअरमन आणि इतर सदस्यांची निवड होणे बाकी आहे. तसेच, जोपर्यंत ठोस कार्यप्रणाली आणि नियमावली लागू होत नाही, तोपर्यंत हा बदल प्रत्यक्षात येण्यासाठी थोडा काळ वाट पहावी लागेल. पुढील काळात या परिषदेची टीम आणि कामकाजाचे नियम कसे असतील, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.