केंद्राने आता 'Mediation Council of India' ची स्थापना केली असून, यामुळे व्यापारी आणि दिवाणी वादांवर लवकर तोडगा निघण्यास मदत होणार आहे. कोर्टातील खटल्यांचा डोंगर कमी करण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृतपणे 'Mediation Council of India' ची स्थापना केली आहे. 'Mediation Act, २०२३' अंतर्गत ही एक वैधानिक संस्था (Statutory Body) म्हणून काम करणार असून, याचे मुख्यालय दिल्लीत असेल. या संस्थेवर मध्यस्थी (Mediation) प्रक्रियेचे नियमन करणे, सेवा पुरवठादारांना मान्यता देणे आणि देशभरातील व्यावसायिक मध्यस्थांना प्रमाणित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी काय बदलणार?
भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सध्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या प्रलंबितपणामुळे कंपन्यांना प्रदीर्घ आणि खर्चिक कायदेशीर लढाई लढावी लागते. या नवीन व्यवस्थेमुळे प्रकरणांचा निपटारा अधिक कार्यक्षमतेने आणि कायदेशीर बंधनकारक स्वरूपात होऊ शकेल, ज्यामुळे व्यवसायातील अडथळे कमी होतील.
कार्यपद्धती आणि आव्हाने
ही कौन्सिल मध्यस्थांची नोंदणी करण्यासोबतच त्यांच्यासाठी नैतिक आणि व्यावसायिक मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवेल. मात्र, या प्रक्रियेत काही आव्हानेही आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, साधनसामग्रीचे वाटप आणि महत्त्वाच्या पदांवर योग्य व्यक्तींची निवड करणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल. तसेच, सरकार स्वतः एखादा वादग्रस्त पक्ष असल्यास, या कौन्सिलची स्वायत्तता कशी जपली जाईल, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भविष्यातील दिशा
आगामी काळात या समितीचे नियम आणि कार्यप्रणाली (SOPs) जाहीर केली जाईल. आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी करारांची अंमलबजावणी आणि अनिवार्य पूर्व-खटला मध्यस्थी (Pre-litigation mediation) यावरून कायदेशीर वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांच्या लीगल टीम्स आता या समितीच्या पुढील नेमणुकांकडे लक्ष ठेवून आहेत.