मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) मसुदा समितीचा राजीनामा दिला आहे. प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) मसुदा समितीचा राजीनामा दिला आहे. १९ सप्टेंबर रोजी त्यांनी यासंदर्भात पत्र दिले असून, राज्य सरकारने जुलै महिन्यात स्थापन केलेल्या या समितीसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. समितीच्या कार्यपद्धतीतील मतभेद आणि जनमताचा कौल घेण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रक्रियेतील त्रुटी आणि आक्षेप
समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांना लिहिलेल्या पत्रात न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. सार्वजनिक सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीवर त्यांनी विशेष आक्षेप घेतला. समाजाच्या भावना समजून घेण्यासाठी केवळ 'हो' किंवा 'नाही' असे उत्तर मिळवणे पुरेसे नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांना अधिक सखोल आणि अभ्यासपूर्ण माहिती संकलनाची अपेक्षा होती.
अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप
याव्यतिरिक्त, समितीच्या अधिकृत बैठकीत सदस्य नसलेल्या व्यक्तींच्या उपस्थितीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकारामुळे प्रोटोकॉलचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर या बाह्य घटकांचा मसुदा प्रक्रियेतील हस्तक्षेप वाढण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या मते, प्रस्तावित कायदा हा पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष आणि लिंग-तटस्थ असावा, जो वारसा हक्क आणि कौटुंबिक कायद्यांच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करेल.
कायद्याच्या भविष्यावरील परिणाम
आता या राजीनाम्यानंतर समिती जनमताची प्रक्रिया कशी राबवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सार्वजनिक विश्वास टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान समितीसमोर असून, या प्रक्रियेत होणारे बदल आगामी काळात या कायद्याचे स्वरूप ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.