महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांनी १९८९ मधील Navajbai Ratan Tata Trust च्या शेअर ट्रान्सफरला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. जुना वाद मिटला असला तरी, रतन टाटा यांनी केलेल्या शेअर्सच्या वाटपावर आता नवे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्त अमोग कलोटी यांनी एका महत्त्वपूर्ण निकालात १९८९ मधील Navajbai Ratan Tata Trust च्या शेअर ट्रान्सफरला कायदेशीर ठरवले आहे. टाटा ट्रस्टचे विश्वस्त आणि उपाध्यक्ष विजय सिंग यांनी जून २०२६ मध्ये केलेल्या तक्रारीवर हा निकाल देण्यात आला. सिंग यांनी या शेअर्सचे हस्तांतरण Naval H. Tata यांना करण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, नियामक चौकशीत हे व्यवहार तत्कालीन कर नियम आणि कायदे पाळूनच पार पडल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
वादाची मूळ कायदेशीर अडचण
तपासात असे समोर आले आहे की, १९८९ च्या या व्यवहारामध्ये शेअर्स 'नेवल टाटा' कुटुंबाकडेच राहणे अनिवार्य होते. या अटीमुळे आता नवीन वाद निर्माण झाला आहे. दिवंगत रतन टाटा यांनी अलीकडेच हे शेअर्स Ratan Tata Endowment Foundation (RTEF) आणि Ratan Tata Education Trust (RTET) या बाह्य संस्थांना देण्याचे घोषित केले होते. त्यामुळे, १९८९ ची ही 'फॅमिली-ओन्ली' अट आणि सध्याचे वाटप यात कायदेशीर संघर्ष होऊ शकतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अंतर्गत प्रशासनातील मतभेद
धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशात अंतर्गत वादाचेही दर्शन घडले आहे. विजय सिंग यांनी बोर्डाला अंधारात ठेवून वैयक्तिकरीत्या चौकशीची मागणी केली होती, ज्याला आयुक्तांनी त्यांच्या जबाबदारीशी विसंगत असल्याचे म्हटले आहे. जरी आयुक्तांनी थेट हटवण्याची कारवाई केली नसली, तरी त्यांच्या या निरीक्षणामुळे भविष्यकाळात संस्थात्मक चौकशीला वेग येऊ शकतो.
विजय सिंग यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये Sir Ratan Tata Trust मधील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, मात्र ते अजूनही टाटा समूहाशी संबंधित इतर संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत. टाटा ट्रस्टने या निकालाचे स्वागत करत आरोप बिनबुडाचे असल्याचे म्हटले आहे. आता आगामी काळात ट्रस्टचे इतर विश्वस्त यावर कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.