महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरने Navajbai Ratan Tata Trust च्या १९८९ मधील शेअर ट्रान्सफरबाबतची तक्रार फेटाळून लावली आहे. नियामक चौकशीत हा व्यवहार नियमांनुसार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ट्रस्टला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरने Navajbai Ratan Tata Trust (NRTT) संबंधित १९८९ मधील एका जुन्या शेअर ट्रान्सफर प्रकरणाची चौकशी अधिकृतपणे बंद केली आहे. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या ८३३ शेअर्सच्या हस्तांतरणाबाबतची तक्रार पूर्णपणे फेटाळण्यात आली आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता
ही चौकशी प्रामुख्याने NRTT कडून नवल एच. टाटा यांच्याकडे झालेल्या शेअर विक्रीवर केंद्रित होती. त्या काळातील कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, चॅरिटी कमिशनरने असा निष्कर्ष काढला की, हा व्यवहार त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायदेशीर तरतुदींचे पालन करूनच करण्यात आला होता. या व्यवहारासाठी आवश्यक ते मूल्यांकन रेकॉर्ड्स उपलब्ध होते आणि तो प्रामुख्याने करविषयक बाबींमुळे (Tax considerations) करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ट्रस्टच्या कामकाजावर लावण्यात आलेले आरोप चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
जून २०२६ मध्ये एनआरडिटीचे ट्रस्टी विजय सिंग यांनी या ऐतिहासिक व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, टाटा ट्रस्टने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत, हे कारस्थान ट्रस्टची प्रतिमा खराब करण्यासाठी रचले असल्याचे म्हटले होते.
नेतृत्वाच्या संक्रमण काळात स्थिरता
सध्या टाटा ट्रस्ट एका महत्त्वपूर्ण संक्रमण काळातून जात आहे. नोएल टाटा हे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळत असून, २०२७ मध्ये एन. चंद्रशेखरन यांच्या नियोजित एक्झिटच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेतील स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. या कायदेशीर क्लिन चिटमुळे संस्थेला प्रशासकीय बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे सोपे होणार आहे. जरी १९८९ चे प्रकरण मिटले असले, तरी सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) च्या बोर्डातील रचनेबाबतच्या चर्चेकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.