महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) मुंबई उच्च न्यायालयात FSSAI च्या २०२३ च्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. या आदेशामुळे राज्य निरीक्षकांना केंद्राचा परवाना असलेल्या खाद्य कंपन्यांचे ऑडिट करण्यापासून रोखले गेले होते. या प्रकरणाची सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, याचा मोठा परिणाम मोठ्या FMCG आणि फूड चेनच्या कामकाजावर होऊ शकतो.
वादाचे मूळ काय?
हा वाद २०२३ च्या एका सर्क्युलरवरून सुरू झाला आहे. FSSAI च्या या आदेशानुसार, ज्या कंपन्यांकडे सेंट्रल लायसन्स आहे, त्यांच्यावर राज्यस्तरीय निरीक्षकांना कारवाई करता येत नाही. महाराष्ट्र FDA चा आरोप आहे की, 'Food Safety Compliance System' (FoSCoS) प्लॅटफॉर्मचा वापर करून कंपन्यांना अशा प्रकारे केंद्राचे लायसन्स घेण्यास प्रवृत्त केले जात आहे, ज्यामुळे त्या राज्य तपासणीच्या कक्षेतून बाहेर पडत आहेत. हे स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारांवर गदा आणणारे असल्याचे राज्याचे म्हणणे आहे.
गुंतवणुकीवर आणि कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. जर कोर्टाने राज्याच्या बाजूने निकाल दिला, तर मोठ्या फूड कंपन्यांना पुन्हा एकदा 'ड्युअल ओव्हरसाइट' (Dual Oversight) चा सामना करावा लागू शकतो. याचा अर्थ कंपन्यांना केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही यंत्रणांना उत्तर द्यावे लागेल. यामुळे Compliance Complexity वाढेल आणि ऑडिटची संख्याही वाढू शकते.
पुढील दिशा काय?
२६ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी अतिशय निर्णायक ठरणार आहे. न्यायालय सध्याची केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था कायम ठेवते की राज्य प्राधिकरणांना स्वतंत्र तपासणीचे अधिकार बहाल करते, यावर भविष्यातील नियामक आराखडा अवलंबून असेल. या कायदेशीर लढाईमुळे फूड क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीत मोठा बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.