महाराष्ट्र सरकारने 'Public Security Act 2025' च्या वैधतेसाठी मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. **६४** माओवादी संघटनांना रोखण्यासाठी आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा कायदा गरजेचा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
कायदेशीर लढाई आणि सरकारची भूमिका
६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र सरकारने मुंबई हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी ॲक्ट २०२५' चे समर्थन केले आहे. राज्यातील ६४ माओवादी फ्रंट संघटनांचा धोका लक्षात घेता, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा कायदा एक महत्त्वाचे शस्त्र असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. भारतात माओवादी संघटनांचे हे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.
निधीचा पेच आणि सरकारी धोरण
केवळ सुरक्षेच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर आर्थिक कारणांमुळेही हा कायदा महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारच्या २०२० च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 'सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर' (SRE) अंतर्गत मिळणारा निधी मिळवण्यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी अनिवार्य आहे. हा निधी नक्षलवाद विरोधी मोहिमा आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
विरोधकांचे आक्षेप
काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) आणि ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) यांसारख्या संघटनांनी या कायद्याला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. विरोधकांच्या मते, हा कायदा सरकारला अमर्याद आणि मनमानी अधिकार देतो, ज्यामुळे नागरी हक्कांवर गदा येऊ शकते. या कायद्यांतर्गत संघटनांवर बंदी घालण्याचे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार न्यायव्यवस्थेच्या पुरेशा पुनरावलोकनाशिवाय वापरले जाण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारी खुलासा
राज्य सरकारने आपल्या बचाव पक्षात म्हटले आहे की, हा कायदा अत्यंत पारदर्शक प्रक्रियेतून तयार झाला आहे. कायदा मंजूर होण्यापूर्वी एक संयुक्त समिती स्थापन करून १५,००० पेक्षा जास्त हरकतींवर विचार करण्यात आला होता आणि त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती. आता कोर्टाचा अंतिम निकाल हा देशातील इतर राज्यांसाठी सुरक्षा कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा एक महत्त्वाचा निकष ठरू शकतो.