महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरने Tata Trusts बाबतची सुनावणी आता **१५ ऑक्टोबर २०२६** पर्यंत पुढे ढकलली आहे. माजी ट्रस्टी मेहली मिस्त्री यांच्या कायदेशीर आव्हानांना उत्तर देण्यासाठी ट्रस्टला ही मुदत देण्यात आली आहे. या विलंबामुळे Sir Ratan Tata Trust च्या बोर्ड मीटिंगवर असलेल्या बंदीचा फटका Tata Sons च्या महत्त्वाच्या निर्णयांना आणि उत्तराधिकारी प्रक्रियेला बसत आहे.
सुनावणी का पुढे ढकलली?
महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे, जेणेकरून ट्रस्टला माजी ट्रस्टी मेहली मिस्त्री यांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांवर आपले अधिकृत म्हणणे मांडता येईल. ट्रस्टच्या वकिलांनी १४ ऑगस्ट रोजी विजय सिंग यांच्या निवृत्तीसारख्या प्रशासकीय बदलांचा दाखला देत अधिक वेळ मागितला होता.
वादाचे मुख्य मुद्दे
हा वाद प्रामुख्याने 'चेंज रिपोर्ट्स'शी संबंधित आहे, जे ट्रस्टींच्या रचनेत बदल करण्यासाठी दाखल केले जातात. मेहली मिस्त्री यांनी केवळ या फाइलिंगलाच आव्हान दिले नाही, तर ट्रस्टींचे मानधन, पारदर्शकता आणि नियमावलीच्या पालनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काही बोर्ड सदस्यांच्या हितसंबंधांच्या संघर्षाबाबतही (Conflict of Interest) गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
Tata Group वर काय परिणाम?
हा कायदेशीर वाद केवळ ट्रस्टपुरता मर्यादित नाही. Sir Ratan Tata Trust आणि Sir Dorabji Tata Trust हे दोन्ही मिळून Tata Sons मधील सुमारे ५१.५४% हिस्सा नियंत्रित करतात. संपूर्ण Tata Trusts कडे Tata Sons चा एकूण ६६% ताबा आहे. अशा परिस्थितीत, नियमन संस्थेचा कोणताही निर्णय संपूर्ण समूहाच्या कारभारावर परिणाम करतो.
सध्या Sir Ratan Tata Trust ला बोर्ड मीटिंग घेण्यावर निर्बंध आहेत, ज्यामुळे Tata Sons च्या चेअरमन पदाची उत्तराधिकारी प्रक्रिया आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील (AGM) मंजुरी प्रलंबित आहेत.
दिलासादायक बाजू
सगळीच बातमी नकारात्मक नाही. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी चॅरिटी कमिशनरने १९८९ मधील एका शेअर ट्रान्सफरशी संबंधित जुनी तक्रार फेटाळून लावली, ज्याने ट्रस्टला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष १५ ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे लागले आहे. या सुनावणीत बोर्ड मीटिंगवरील बंदी उठवण्याबाबत काही स्पष्टता मिळते का, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.