२८ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झालेला 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६' आता कायदेशीर कचाट्यात सापडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले असून, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि अस्पष्ट व्याख्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
२८ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमलात आलेला 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६' सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात एका मोठ्या कायदेशीर लढाईचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या कायद्यातील तरतुदी मूलभूत हक्कांचे, विशेषतः वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करत, याचिकाकर्त्याने हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
कायद्यातील अस्पष्ट व्याख्या आणि चिंता
या वादाचा मुख्य कणा म्हणजे कायद्यातील शब्दांच्या व्याख्या. याचिकाकर्त्याच्या मते, कायद्यात नमूद 'आमिष' (Allurement) या शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. यात 'चांगले जीवनशैली' आणि 'दैवी उपचार' यांसारख्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. ही अस्पष्टता धार्मिक संवाद आणि धर्मादाय संस्थांच्या कामात अडथळे आणू शकते, ज्यामुळे शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना कायदेशीर अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू शकतो.
प्रक्रियेतील त्रुटी आणि दंड
कायद्यात धर्मांतरासाठी ६० दिवसांची नोटीस अनिवार्य केली आहे, ज्यावर टीकाकारांनी वैयक्तिक निवडीमध्ये प्रशासकीय हस्तक्षेप वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय, संशयास्पद व्यक्तीला स्वतःला निर्दोष सिद्ध करावे लागेल (Burden of Proof) ही अट आणि महिलांच्या धर्मांतराबाबत कलम ९(२) अंतर्गत असलेली कठोर दंडात्मक तरतूद, यावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सामाजिक संस्थांवर होणारा परिणाम
जरी या कायद्याचा थेट परिणाम शेअर बाजारातील कंपन्यांच्या निकालांवर होणार नसला, तरी बिगर-नफा संस्था (Non-profit entities) आणि सामाजिक संस्थांसाठी हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण 'प्रेसीडेंट' ठरेल. मोठ्या प्रमाणावर समाजकार्य करणाऱ्या संस्थांसाठी या कायद्याचा अर्थ काय असेल, हे आता न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून आहे. सध्या ही कायदेशीर प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात असून, न्यायालय राज्य सरकारचा हस्तक्षेपाचा अधिकार आणि वैयक्तिक हक्क यांच्यातील सीमारेषा कशी ठरवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.