MahaRERA चा बिल्डरांना दणका! प्रशासकीय कारणांचे सबब देऊन सुटका नाही, पुण्यातील प्रकल्पात ग्राहकाच्या बाजूने निकाल

काय आहे हे प्रकरण?

पुण्यातील वाघोली येथील एका गृहप्रकल्पात घर खरेदी केलेल्या ग्राहकाला वेळेवर ताबा न मिळाल्याने त्यांनी MahaRERA कडे धाव घेतली होती. बिल्डरने आपला बचाव करताना पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांच्यातील प्रशासकीय बदलांमुळे प्रकल्पाचे काम रखडल्याचा दावा केला होता. मात्र, ८ सप्टेंबर २०२६ च्या आपल्या निकालात रेराने हा युक्तिवाद पूर्णपणे खोडून काढला आहे.

बिल्डरचा बचाव का ठरला कुचकामी?

प्राधिकरणाने नमूद केले की, या प्रकल्पाचे प्लॅन जानेवारी २०२२ मध्ये मंजूर झाले होते, जेव्हा हा भाग आधीच PMC च्या कक्षेत आला होता. खरेदीदारासोबतचा करार सप्टेंबर २०२२ मध्ये झाला होता, म्हणजेच बिल्डरला या सर्व प्रशासकीय परिस्थितीची पूर्वकल्पना होती. त्यामुळे प्रशासकीय फेरबदलांचे कारण देऊन जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे रेराने स्पष्ट केले.

आर्थिक फटका आणि भरपाई

रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ॲक्टच्या कलम १८ नुसार, ग्राहकाला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित ग्राहकाने एकूण ₹41.85 लाख पैकी ₹39.15 लाख भरले आहेत. आता १ जानेवारी २०२५ पासून ग्राहकाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या MCLR दरापेक्षा २% अधिक व्याज मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, घराच्या थकबाकीतून हे व्याज वजा करण्याची मुभा ग्राहकाला देण्यात आली आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम

या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात एक नवा पायंडा पडला आहे. 'प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब झाला' हे सांगून आता बिल्डरांना ग्राहकांची फसवणूक करता येणार नाही. याचा फायदा भविष्यात अनेक घर खरेदीदारांना होणार असून, बिल्डरांना आता आपल्या प्रकल्पांचे वेळापत्रक अधिक काटेकोरपणे पाळावे लागणार आहे.