Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal ने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, बिल्डर आता मनमानी पद्धतीने रद्द होणाऱ्या बुकिंगवर भारी दंड आकारू शकणार नाहीत. **₹1.15 कोटींहून अधिक** परताव्याच्या प्रकरणात कोर्टाने रेटा (RERA) आणि 'महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स ॲक्ट'चे (MOFA) नियम बिल्डरांच्या करारापेक्षा वरचढ ठरवले आहेत.
बिल्डरांची मनमानी आता थांबणार
मुंबईतील एका ग्राहकाने २०१५ मध्ये दोन फ्लॅट्स बुक केले होते. मात्र, पझेशन मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे जेव्हा त्यांनी बुकिंग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा बिल्डरने 'कलम १२' चा आधार घेत घराच्या किमतीतून १०% रक्कम दंड म्हणून कापून घेण्याचा आणि १८% व्याज आकारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ट्रिब्युनलने हा दावा फेटाळून लावला.
कायद्याचे कवच काय आहे?
कोर्टाने स्पष्ट केले की, ज्या बिल्डरांनी विक्रीचा अधिकृत करार (Agreement for Sale) केलेला नाही, त्यांना ग्राहकांवर अटी लादण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. बिल्डरने 'महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स ॲक्ट' (MOFA) अंतर्गत असलेल्या आपल्या मूलभूत जबाबदाऱ्या पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार उरलेला नाही.
नवीन नियमावलीचे महत्त्व
MahaRERA ने जारी केलेल्या 'ऑर्डर क्रमांक ६०/२०२४' नुसार, आता बिल्डरांना एक प्रमाणित मॉडेल अलॉटमेंट लेटर वापरावे लागणार आहे. यामध्ये कॅन्सलेशनसाठी आकारला जाणारा दंड हा फ्लॅटच्या किमतीच्या जास्तीत जास्त २% पर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. ६१ दिवसांनंतरच्या रद्द केलेल्या बुकिंगसाठी हा नियम अधिक कडक करण्यात आला असून, बिल्डरांनी आता ग्राहकांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे दिवस संपले आहेत. हा निकाल घर खरेदीदारांच्या हितासाठी एक मोठा विजय मानला जात आहे.