Madras High Court ने एका महत्त्वाच्या निकालात मालमत्तेच्या दाव्यात 'आउस्टर डॉक्ट्रिन' (Ouster Doctrine) तत्त्वाचा वापर केला आहे. अनेक दशके मालमत्तेपासून दूर राहणाऱ्या आणि देखभालीत सहभागी न होणाऱ्या बहिणींचा हक्क न्यायालयाने नाकारला असून, वारसाहक्क टिकवण्यासाठी सक्रियता किती महत्त्वाची आहे हे स्पष्ट केले आहे.
आउस्टर डॉक्ट्रिन (Ouster Doctrine) म्हणजे काय?
न्यायालयाने M. Pandiarajan विरुद्ध Tmt. Andal खटल्यात स्पष्ट केले की, संयुक्त मालमत्तेत सह-मालक असणे म्हणजे कायमस्वरूपी मालकी हक्क असणे नव्हे. जर एखादा सह-मालक तब्बल ४ दशके मालमत्तेपासून पूर्णपणे दूर असेल आणि देखभालीत कोणताही सहभाग नसेल, तर त्याला 'आउस्टर' मानले जाते. या प्रकरणात भावाने मालमत्तेवर पूर्ण ताबा ठेवला होता, तर बहिणींनी त्या काळात उत्पन्नावर किंवा मालमत्तेवर कोणताही दावा केला नव्हता, ज्यामुळे भावाचा ताबा अधिकृत ठरला.
मृत्यूपत्राची (Will) प्रक्रियात्मक चूक
या वादात वडिलांनी २००५ मध्ये बनवलेले मृत्यूपत्रही न्यायालयाने अवैध ठरवले. यामागील मुख्य कारण म्हणजे मृत्यूपत्राच्या साक्षीदारांनी, वडिलांना सही करताना प्रत्यक्ष पाहिले होते, हे सिद्ध करण्यात ते अपयशी ठरले. याव्यतिरिक्त, दाव्यामध्ये भावाच्या मुलांना (जे मृत्यूपत्रातील लाभार्थी होते) पक्षकार न केल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हा खटला कमकुवत ठरला.
संपत्ती संरक्षणाचे धडे
कुटुंबातील मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी केवळ कागदोपत्री वारसाहक्क असणे पुरेसे नाही. मालमत्तेचे उत्पन्न, देखरेख आणि कायदेशीर बाबींमध्ये सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे. मृत्यूपत्र तयार करताना सर्व कायदेशीर नियमांचे पालन करणे, साक्षीदारांची पडताळणी करणे आणि सर्व संबंधितांना प्रक्रियेत सामावून घेणे, ही भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळण्यासाठीची गुरुकिल्ली आहे.