Gem Veeramani यांच्यावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील व्हिडिओ सोशल मीडिया आणि न्यूज चॅनेलवर दाखवण्यावर मद्रास हायकोर्टाने बंदी घातली आहे. अल्पवयीन पीडितांचे संरक्षण करण्यासाठी हा आदेश देण्यात आला असून, तपास यंत्रणांना दर आठवड्याला अधिकृत अपडेट्स देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मीडिया ट्रायल्सवर कोर्टाची चपराक
मद्रास हायकोर्टाने चेन्नईतील उद्योगपती Gem Veeramani यांच्या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या दृश्य साहित्याच्या प्रसारणावर कडक निर्बंध लादले आहेत. न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी मुख्य प्रवाहातील मीडिया आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला हे निर्देश दिले आहेत. तपासादरम्यान समोर आलेल्या अल्पवयीन पीडितांची ओळख सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'थुलिर फाऊंडेशन'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले की, केवळ टीआरपी (TRP) वाढवण्यासाठी सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायल्समुळे कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा येत आहे.
तपासासाठी नवी नियमावली
पारदर्शकता आणि गोपनीयतेचा समतोल राखण्यासाठी, कोर्टाने कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना दर आठवड्याला केसच्या स्थितीबाबत अधिकृत माहिती प्रसिद्ध करण्यास सांगितले आहे. यामुळे अफवा किंवा अनधिकृत व्हिडिओंच्या प्रसाराला आळा बसेल. यासोबतच, केसशी संबंधित जे व्हिडिओ लीक झाले होते, त्याच्या स्त्रोताचा शोध घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काहीही दाखवण्याचा परवाना नाही, असे स्पष्ट करत कोर्टाने मीडिया हाऊसेसना या आदेशाचे पालन करण्याचे बजावले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी होणार असून, त्यात तपासाचा प्रगती अहवाल सादर केला जाणार आहे.