मद्रास हायकोर्टाने DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन आणि त्यांच्या आयटी विंगला नोटीस बजावली आहे. तामिळनाडूचे मंत्री आदव अर्जुन यांनी सोशल मीडियावरील खोट्या दाव्यांमुळे **₹१ कोटींचा** अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला आहे.
तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या एका कायदेशीर वादामुळे खळबळ उडाली आहे. मद्रास हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती के. गोविंदराजन थिलकवडी यांनी DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन आणि त्यांच्या पक्षाच्या आयटी सेलला नोटीस जारी केली आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम आणि क्रीडा विकास मंत्री आदव अर्जुन यांनी हा दावा दाखल केला आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
हा संपूर्ण वाद ८ जून २०२६ रोजी DMK च्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून करण्यात आलेल्या एका पोस्टशी संबंधित आहे. या पोस्टमध्ये मंत्र्यांचे नाव एका ड्रग्ज तस्करी प्रकरणातील संशयिताशी जोडण्यात आले होते. मंत्र्यांच्या मते, हे आरोप पूर्णपणे चुकीचे, दिशाभूल करणारे आणि त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहेत.
मंत्र्यांचा युक्तिवाद
मंत्री आदव अर्जुन यांनी यापूर्वीच चेन्नई पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार करून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती आणि संबंधित प्रकरणातील नावांचा गोंधळ दूर करण्याची विनंती केली होती. मात्र, पक्षाच्या नेतृत्वाने तथ्यांची पडताळणी न करता ही पोस्ट प्रसिद्ध केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आता त्यांनी न्यायालयाकडे DMK ला भविष्यात अशा प्रकारची बदनामीकारक सामग्री पसरवण्यापासून रोखण्याची मागणी केली असून, भरपाई म्हणून ₹१ कोटींची मागणी केली आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. तामिळनाडूतील वाढत्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही कायदेशीर लढाई महत्त्वाची मानली जात आहे.