मद्रास हायकोर्टाने न्यायाधीशांच्या १७ सहाय्यक पदांवरील (Personal Assistants) नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. निवड प्रक्रियेत मोठ्या अनियमितता आढळल्याने कोर्टाने हा निर्णय दिला. कोर्टाच्या नियमांचे उल्लंघन आणि गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगत 2023 च्या या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता नव्याने, पारदर्शक पद्धतीने निवड प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
काय घडले?
मद्रास हायकोर्टाने आपल्या न्यायाधीशांच्या १७ सहाय्यक पदांवरील (Personal Assistants - PA) नियुक्त्या रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या नियुक्त्या करताना कोर्टाच्या सेवा नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले. 7 जून 2023 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे सुरू केलेली ही निवड प्रक्रिया अत्यंत मनमानी (arbitrary) होती आणि गुणवत्तेवर आधारित भरती मानदंडांचे पालन न केल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
मुख्य मुद्दे
निवड प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळून आल्या, ज्यामुळे भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात आली. विशेषतः, मद्रास हायकोर्ट सेवा नियमांच्या नियम 14A चे उल्लंघन झाल्याचे कोर्टाने निदर्शनास आणले. नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या तांत्रिक पात्रतेशिवायही उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यांना नियुक्तीनंतर दोन वर्षांच्या आत आवश्यक शॉर्टहँड आणि टायपिंग कौशल्ये शिकण्याची मुभा देण्याची अट ठेवली होती. मात्र, कोर्टाने स्पष्ट केले की, कायदेशीर नियमांमध्ये अशा प्रकारची सूट देण्याची तरतूद नाही.
याव्यतिरिक्त, कोर्टाने कौशल्य चाचण्यांच्या (skill tests) सचोटीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, काही उमेदवारांनी अनिवार्य कौशल्य चाचण्यांमध्ये अपयश येऊनही किंवा काही प्रकरणांमध्ये ट्रान्सक्रिप्शन चाचणीत शून्य गुण मिळवूनही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कोर्टाने या प्रथेला 'हास्यास्पद' म्हटले असून, यामुळे गुणवत्तेवर आधारित मूल्यांकनाचा उद्देशच नष्ट होतो आणि स्पर्धेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे नमूद केले.
प्रशासकीय कारभाराचे महत्त्व
या १७ कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या तात्काळ परिणामांव्यतिरिक्त, हायकोर्टाचा हा निकाल संस्थात्मक नियमांचे कठोर पालन करण्याच्या आवश्यकतेवर जोर देतो. भरती धोरणामुळे संभाव्य अर्जदारांना चुकीचा संदेश जातो आणि संविधानाच्या कलम 14 अंतर्गत हमी दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे खंडपीठाने नमूद केले. निवड प्रक्रियेदरम्यान पात्र उमेदवारांना डावलून, आवश्यक पात्रता नसलेल्या उमेदवारांना संधी दिल्याने गुणश्रेष्ठत्वाच्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष झाले.
सार्वजनिक आणि संस्थात्मक प्रशासनामध्ये आवश्यक असलेल्या मानदंडांची ही आठवण करून देते. मोठ्या संस्थांमध्ये पारदर्शक आणि नियमांनुसार भरती प्रक्रिया सुनिश्चित करणे कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्वासाठी आवश्यक आहे. जेव्हा या मानकांचे उल्लंघन होते, तेव्हा प्रशासकीय अकार्यक्षमता आणि संभाव्य कायदेशीर आव्हाने उभी राहतात, ज्यामुळे कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
पुढे काय?
हायकोर्टाने सर्व १७ नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, रजिस्ट्रारला नवीन आणि पारदर्शक निवड प्रक्रिया आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात, नियमांनुसार सर्व आवश्यक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांचाच विचार केला जाईल, यावर कोर्टाचा भर असेल. त्यामुळे, भरती प्रक्रियेची अखंडता पूर्ववत करण्यासाठी नियम 14A चे कठोर पालन केले जाण्याची शक्यता आहे.