मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडूतील ५ विधानसभा जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यावर बंदी घातली आहे. निवडणूक आयोगाने ३१ जुलैपर्यंत या जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करू नये, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. या निर्णयामुळे मतदारांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
न्यायालयातून मोठा निर्णय
मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडूतील पाच विधानसभा जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकांवर स्थगिती आणली आहे. या जागांवर निवडणूक आयोग ३१ जुलैपर्यंत कोणतीही प्रक्रिया सुरू करू शकणार नाही, असा अंतरिम आदेश कोर्टाने जारी केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पोटनिवडणूक का रोखली?
या पाच जागा, ज्यात तिरुचिरापल्ली ईस्ट, पेरुंदुरई, अंबाasamudram, Viralimalai आणि Karur यांचा समावेश आहे, त्या मे २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांनी राजीनामा दिल्याने रिकाम्या झाल्या होत्या. मात्र, या निकालांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. वकील के. वेंकटचलपती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या जागांच्या निकालांबाबतची प्रकरणे अजूनही न्यायालयात सुनावणीखाली आहेत.
हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. आरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने ही बाब नोंदवली. जर पोटनिवडणुका घेतल्या गेल्या, तर एकाच जागेवर दोन व्यक्ती दावा करण्याची शक्यता आहे. यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग (Constitutional Crisis) निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता कोर्टाने व्यक्त केली.
सार्वजनिक पैसा आणि कायदेशीर पेच
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा दाखला दिला. जर निवडणूक याचिकेत वेगळ्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्याची मागणी असेल, तर ती जागा पोटनिवडणुकीसाठी लगेच मोकळी झाली असे म्हणता येत नाही. कोर्टाने असेही नमूद केले की, अशा निवडणुका घेणे म्हणजे सार्वजनिक पैशांचा अनावश्यक वापर आहे आणि यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होऊन विधानसभा कामकाजात अडथळे येऊ शकतात.
सर्व संबंधित पक्षांना तीन आठवड्यांत आपली अधिकृत उत्तरे सादर करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी ३१ जुलै रोजी होणार आहे. त्यानंतरच या जागा कशा भरल्या जातील, हे स्पष्ट होईल.