धार्मिक विधींच्या नावाखाली तामिराबरणी नदीत कचरा फेकणाऱ्यांवर मद्रास हायकोर्टाने कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. दररोज तब्बल १ टन कपडे नदीत टाकले जात असल्याच्या वृत्ताची दखल घेत, कोर्टाने स्पष्ट केले की धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन करणे नव्हे. नदीचे झालेले मोठे नुकसान आणि सार्वजनिक आरोग्याचा धोका लक्षात घेता, याचिकाकर्त्यांकडून १६ जुलैपर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत.
धार्मिक कारवायांवर हायकोर्टाची नजर
मद्रास हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, धार्मिक विधींच्या नावाखाली पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करता येणार नाही. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन आणि बी. पुगळेंदी यांच्या खंडपीठाने तिरुनेलवेली जिल्ह्यात होणाऱ्या अंत्यसंस्कार आणि धार्मिक समारंभांदरम्यान तामिराबरणी नदीत कपडे, प्लास्टिक आणि इतर कचरा टाकल्याने होणाऱ्या वाढत्या प्रदूषणाकडे लक्ष वेधले.
प्रदूषणाची भीषणता
या प्रकरणी धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. न्यायालयाला सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, दररोज अंदाजे १ टन कपडे या नदीत टाकले जातात. विशेष म्हणजे, ७ मे ते २८ मे या काळात झालेल्या स्वच्छता मोहिमेत तब्बल ८६ ते ९० टन कपडे नदीतून बाहेर काढण्यात आले. केवळ कपडेच नव्हे, तर काचेच्या बाटल्या, प्लास्टिक आणि सॅनिटरी वस्तूंसारखा कचराही मोठ्या प्रमाणात नदीत टाकला जात आहे, ज्यामुळे नदीच्या परिसंस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
कायदेशीर बाजू आणि जनतेचा हक्क
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानातील कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य दिले असले तरी, ते अमर्याद नाही. इतर मूलभूत अधिकारांच्या मर्यादेतच त्याचा वापर करावा लागेल. विशेषतः, कलम २१ नुसार सर्व नागरिकांना स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणात जगण्याचा हक्क आहे, याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले. यासोबतच, तामिळनाडू सार्वजनिक आरोग्य कायदा आणि जल (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा या अंतर्गत जलस्रोतांचे संरक्षण करणे बंधनकारक आहे, या नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे.
पर्यावरणाचे धोके आणि पुढील पाऊले
मानवी आरोग्यासोबतच, नदीतील जलचर प्राण्यांनाही याचा धोका पोहोचत आहे. पॉलिस्टरसारखे न विरघळणारे कपडे जीवाणूंच्या वाढीस प्रोत्साहन देत आहेत आणि नदीतील कासवंसारख्या प्राण्यांना यात अडकून इजा होण्याचा धोका आहे. या गंभीर समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी, कोर्टाने तात्काळ बंदीचे आदेश देण्याऐवजी, सर्व संबंधित पक्षांना विश्वासात घेऊन एक टिकाऊ उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिरुनेलवेली जिल्हाधिकाऱ्यांना जनजागृती मोहीम आयोजित करण्याचे आणि भागधारकांकडून औपचारिक प्रस्ताव मागवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी आणि नदीचे संरक्षण करण्यासाठी पुढील दिशा ठरवण्यासाठी १६ जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.