मद्रास हायकोर्टाने दोन प्रकाशकांविरुद्धचा देशद्रोहाचा (Sedition) खटला रद्द केला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, वेगळ्या तमिळनाडूची मागणी करणे हे देशद्रोहाच्या कक्षेत येत नाही. कोर्टाने असेही नमूद केले की, अशा विधानांना राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी धोका मानण्याऐवजी मानसिक आरोग्याच्या समस्यांशी जोडणे योग्य ठरेल.
कोर्टात काय घडले?
मद्रास हायकोर्टाने नुकताच दोन प्रकाशक, कीरा @ मूर्ती आणि तामिळ बाला यांच्यावरील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला देशद्रोहाचा खटला रद्द केला आहे. हा खटला २०१४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका पुस्तकामुळे सुरु झाला होता, ज्यात १९६७ मध्ये एका व्यक्तीने (तामिळरसन) केलेल्या वेगळ्या तमिळनाडूच्या मागणीचा ऐतिहासिक संदर्भ देण्यात आला होता. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद होता की, या पुस्तकातील फुटीरतावादी धोरणांचा उल्लेख हा भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १२४A चे उल्लंघन करतो, जे देशद्रोह आणि सरकारविरुद्ध द्वेष पसरवण्याशी संबंधित आहे.
कोर्टाचे स्पष्टीकरण
न्यायमूर्ती डी. भरत चक्रवर्ती यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना कायदेशीर तरतुदींचा अर्थ सध्याच्या सामाजिक वातावरणाच्या संदर्भात लावणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, १९६७ मध्ये फुटीरतावादी विधानांना राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी गंभीर धोका मानले जात असले, तरी तेव्हापासून भारताचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण लक्षणीयरीत्या बदलले आहे. न्यायमूर्तींच्या मते, आजच्या काळात वेगळ्या राज्याची मागणी करणे हे स्थापित सरकारविरुद्ध प्रत्यक्ष द्वेष किंवा अविश्वास निर्माण करण्याची शक्यता कमी आहे.
मानसिक आरोग्याचा मुद्दा?
कोर्टाने केलेल्या निरीक्षणांपैकी एक महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे, सध्याच्या काळात अशा प्रकारच्या वक्तव्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. कोर्टाने म्हटले की, एखादी व्यक्ती राज्याच्या फुटीरतेची मागणी करताना आढळल्यास, त्याला गंभीर धोका किंवा राष्ट्राला अस्थिर करणारा मानण्याऐवजी, तो व्यक्ती मानसिक आरोग्याच्या समस्यांशी झुंजत आहे असे मानले जाईल. या दृष्टिकोनमुळे अशा भाषणांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली गुन्हेगार ठरवण्यापासून परावृत्त करता येईल.
ऐतिहासिक दस्तऐवज की चिथावणी?
कोर्टाने पुढे स्पष्ट केले की, संबंधित पुस्तक हे आधुनिक काळातील कृतीचे आवाहन नव्हते, तर ऐतिहासिक घटनांचे दस्तऐवजीकरण होते. हे पुस्तक अनेक दशकांपूर्वीच्या फुटीरतेच्या मागणीचे दस्तऐवज असल्याने, प्रकाशकांनी द्वेष किंवा हिंसाचारास चिथावणी देण्याचा कोणताही उद्देश ठेवल्याचा पुरावा कोर्टाला मिळाला नाही. परिणामी, देशद्रोहाच्या कायद्यांनुसार ऐतिहासिक दस्तऐवजीकरण आपोआप गुन्हेगारी कृत्य ठरत नाही, या न्यायिक मताला बळकटी देत हे आरोप फेटाळण्यात आले.
कायदेशीर महत्त्व
हा निर्णय भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत संवेदनशील राजकीय विषयांना कसे हाताळले जाऊ शकते यावर स्पष्टता देतो. 'सध्याच्या सामाजिक वातावरणा'वर जोर देऊन, हा निकाल अधोरेखित करतो की देशद्रोहाच्या कायद्यांचा अर्थ लावणे स्थिर नाही. हे सूचित करते की न्यायव्यवस्था राजकीय विरोधाचे अधिक संदर्भात्मक आकलन करण्याकडे वाटचाल करत आहे, आणि ऐतिहासिक नोंदी आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला प्रत्यक्ष आव्हान देण्याचे प्रयत्न यांच्यात फरक करत आहे.