चेन्नई: विल्लुपुरममध्ये सरकारी वकिलांच्या (Government Advocates) निवडीत लाचलुचपत आणि प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता (Irregularities) झाल्याचा आरोप एका वकिलाने मद्रास हायकोर्टात केला आहे. पदांसाठी पैशांची मागणी करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला असून, यात वरिष्ठ राजकीय नेत्यांची नावेही आहेत.
काय आहे प्रकरण?
विल्लुपुरम जिल्ह्यातील सरकारी वकिलांच्या (Government Advocates) निवड प्रक्रियेवरून मद्रास हायकोर्टात एक याचिका दाखल झाली आहे. याचिकाकर्त्या, एम. गणसौंदरी (M Gnanasoundari) यांनी आरोप केला आहे की, सत्ताधारी तामिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षाच्या सदस्य असूनही, या निवडीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि लाचलुचपत (Bribery) झाली आहे. त्यांच्या मते, प्रत्येक पदासाठी ₹5 लाख ते ₹30 लाखांपर्यंत लाच मागण्यात आली.
आरोपांमध्ये काय आहे?
या निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर (Transparency) प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. गणसौंदरी यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडलेल्या उमेदवारांची एक यादी 29 जून रोजी मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर जाहीर करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, अर्ज करण्याची अधिकृत अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच ही यादी प्रसिद्ध झाली होती. त्यांनी केलेल्या अर्जांना, विशेषतः महिला न्यायालय विशेष सरकारी वकील (Mahila Court Special Public Prosecutor) आणि अतिरिक्त सरकारी वकील (Additional Public Prosecutor) या पदांसाठी, योग्य दखल मिळाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे दिसल्याने, या प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
कोणाकोणाची नावे?
या प्रकरणात तामिळनाडू कायदा विभाग (Tamil Nadu Law Department) आणि विल्लुपुरम जिल्हाधिकारी (Villupuram District Collector) यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे याचिकाकर्त्याने दिली आहेत. इतकेच नाही, तर TVK पक्षाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (C Joseph Vijay), सरचिटणीस एन. आनंद (N Anandh) आणि विल्लुपुरम जिल्हा सचिव एन. मोहनराज (N Mohanraj) यांची नावेही या याचिकेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध (Corruption) केलेल्या सार्वजनिक वक्तव्यांचा संदर्भ देत, याचिकाकर्त्याने हे आरोप केले आहेत की, या अनियमितता त्यांच्याच प्रशासकीय धोरणांना छेद देणाऱ्या आहेत.
काय मागितली आहे दाद?
याचिकाकर्त्याने मद्रास हायकोर्टाला विनंती केली आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांना निवड प्रक्रियेत तिला सहभागी होण्याची संधी देण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच, 5 जूनच्या सरकारी वकील नियुक्तीच्या अधिसूचनेसंबंधी पुढील सर्व कार्यवाहीला स्थगिती (Interim Injunction) देण्याची मागणी केली आहे, जोपर्यंत न्यायालयाकडून या आरोपांची पडताळणी होत नाही. आता हे प्रकरण न्यायालयासमोर आहे आणि कोर्ट या प्रक्रियेतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे मूल्यांकन करेल.
पुढील घडामोडींकडे लक्ष
या प्रकरणात न्यायालयाकडून स्थगिती (Stay) मिळण्याची शक्यता काय आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर न्यायालयाने स्थगिती दिली, तर या प्रदेशातील सरकारी वकिलांच्या सध्याच्या भरती प्रक्रियेला पुढील तपास होईपर्यंत स्थगिती मिळू शकते. राज्य सरकार आणि संबंधित राजकीय व्यक्तींकडून येणारी उत्तरे, तसेच निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत न्यायालयाचे निर्देश यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.