Whalesbook
न्यायालयीन हिरवा कंदील
मणिक्कम टागोर यांच्या विरोधात दाखल झालेली निवडणूक याचिका हा त्यांच्यासाठी मोठा कायदेशीर धक्का आहे. न्यायमूर्ती एन. सतीश कुमार यांनी याचिका फेटाळण्याची मागणी नाकारून, डीएमडीके नेते व्ही. विजय प्रभाकरन यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर असून, यावर सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे हे प्रकरण केवळ राजकीय वादाचे न राहता, लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत निवडणूक आचरणाचे कठोर न्यायालयीन परीक्षण होणार आहे.
लाच देण्याच्या पद्धतीचा वाद
या वादाचे मूळ हे प्रचारातील आश्वासने आणि मतदारांना दिलेली वैयक्तिक लाच यातील फरकात आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, काँग्रेस पक्षाने वाटलेली 'गॅरंटी कार्ड' मतदारांशी थेट संबंध जोडण्याचे एक मोठे षडयंत्र होते. महिला आणि तरुणांना वार्षिक ठराविक रक्कम देण्याचे आश्वासन हे धोरणात्मक विधान नसून, निवडणूक नियमांचे उल्लंघन करणारी लाच आहे, असे म्हटले जात आहे. दुसरीकडे, हे कार्ड केवळ जाहीरनाम्यातील मुद्दे असल्याचे आणि निवडणूक आयोगाची बंदी घालणारी सूचना मतदानानंतर आल्याचे बचाव पक्षाचे म्हणणे आहे. मात्र, नोंदवलेल्या एफआयआर (FIR) आणि साक्षीदारांच्या जबान्या लक्षात घेता, या प्रकरणी सखोल चौकशीची गरज असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
कायदेशीर धोके
या 'कार्ड' वादाव्यतिरिक्त, पोस्टल बॅलेट्सची गैरव्यवहार हाताळणी आणि बुथ कॅप्चरिंगसारखे आरोपही या सुनावणीत तपासले जातील. अशा पूर्वीच्या निवडणूक निकालांमध्ये, निकालावर परिणाम झाला असेल तरच निकाल बदलले जातात. तथापि, उमेदवाराच्या नामांकन पत्रात मालमत्ता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती दडपल्याचे आरोप प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनवतात. बचाव पक्षासाठी मोठा धोका हा आहे की, या प्रक्रियेतून पक्षाच्या निवडणूक डावपेचांवरील व्यापक प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. ९ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत पुराव्यांची व्याप्ती निश्चित केली जाईल आणि खटला लांबल्यास या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीत्वावर सावट राहू शकते.