मध्य प्रदेश हायकोर्टाने २०१९ चा कायदा रद्द करत OBC आरक्षणाचा कोटा पुन्हा १४% वर आणला आहे. आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून, रखडलेल्या सरकारी नोकरभरतीबाबतही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
मध्य प्रदेश हायकोर्टाने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एका महत्त्वपूर्ण निकालात २०१९ चा राज्य कायदा रद्द केला आहे. या कायद्याद्वारे ओबीसी (OBC) आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले होते. न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने ही दुरुस्ती असंवैधानिक ठरवली. कोर्टाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, राज्य सरकार एकूण आरक्षणाची ५०% मर्यादा ओलांडण्याचे समर्थन करण्यात अपयशी ठरले आहे.
नोकरभरतीवर होणार परिणाम
या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेला मोठा वेग मिळणार आहे. मागील काही वर्षांपासून या कायदेशीर वादामुळे सरकारी पदांची भरती रखडली होती. आता कोर्टाने मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) आणि कर्मचारी निवड मंडळाला (ESB) प्रलंबित जागांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या १३% जागा राखून ठेवल्या होत्या, त्या आता पुढील तीन महिन्यांच्या आत अनारक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांकडून भरल्या जाणार आहेत.
पुढील वाटचाल काय?
२०१९ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अध्यादेशाद्वारे हे धोरण लागू केले होते. आता कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण पुन्हा १४% वर आले आहे. हा निर्णय नोकरभरतीचा तिढा सोडवणारा असला, तरी राजकीय वर्तुळात यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही राजकीय नेते आणि संघटनांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे आगामी काळात आरक्षणाबाबत कायदेशीर अनिश्चितता कायम राहू शकते.
सरकारी प्रशासकीय स्थिरता आणि नोकरभरती प्रक्रिया ट्रॅकवर आणण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.