मध्य प्रदेश हाय कोर्टाने एका पत्रकाराला मोठा धक्का दिला आहे. GST अधिकाऱ्याला धमकावून पैशांची मागणी केल्याच्या आरोपाखाली दाखल असलेल्या पत्रकाराची अटकपूर्व जामिनाची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
पत्रकाराला अटकपूर्व जामीन नाही
मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर खंडपीठाने पत्रकार प्रदीप कुमार जाटव यांच्या अटकपूर्व जामिनाची याचिका फेटाळली आहे. त्यांच्यावर एका GST अधिकाऱ्याला खंडणीसाठी धमकावल्याचा गंभीर आरोप आहे. न्यायमूर्ती राजेश कुमार गुप्ता यांनी WhatsApp चॅट्स आणि सोशल मीडियावरील नोंदींसह पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण जुलै 2025 मध्ये सुरू झाले, जेव्हा पत्रकाराची GST नोंदणी अर्ज फेटाळण्यात आला. माहितीनुसार, आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे अर्ज नाकारला गेला. यानंतर, पत्रकाराने अधिकाऱ्यांवर निर्णय बदलण्यासाठी दबाव आणला.
खंडणीचे गंभीर आरोप
जेव्हा मागणी पूर्ण झाली नाही, तेव्हा पत्रकाराने अधिकाऱ्याकडून ₹20 लाख हप्त्याची मागणी केल्याचा आरोप आहे. डिसेंबर 2025 पासून, पत्रकाराने सोशल मीडियावर अधिकाऱ्याविरोधात बदनामीकारक मजकूर पसरवला, तसेच अधिकाऱ्याचा घराचा पत्ता आणि कुटुंबाची माहिती उघड केली. या ऑनलाइन मोहिमेला थांबवण्यासाठी पत्रकाराने ₹1 कोटी मागितल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अन्यथा, अधिकाऱ्यावर आणि त्याच्या कुटुंबावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकीही देण्यात आली.
न्यायालयाची भूमिका
पत्रकाराच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, पत्रकार हा एका 'व्हिसलब्लोअर' (Whistleblower) म्हणून काम करत होता आणि अधिकाऱ्याच्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश करत होता. मात्र, हाय कोर्टाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले. पुरावे पाहून, विशेषतः डिजिटल संवाद आणि खंडणीच्या धमक्या पाहता, न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या किंवा सार्वजनिक सेवकांना धमकावणाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.