मध्य प्रदेशात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होणार! मुख्यमंत्र्यांनी दिले संकेत

समान नागरी कायद्याची (UCC) अंमलबजावणी!

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात, राज्यात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. या कायद्याला राज्य विधिमंडळाने जुलै २०२६ मध्ये मंजुरी दिली होती. या कायद्याचा उद्देश विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्क यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांसाठी संपूर्ण राज्यात एकसमान चौकट आणणे हा आहे.

कायद्यातील महत्त्वाचे बदल

या कायद्यामुळे सध्याच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या रचनेत मोठे बदल होणार आहेत. यामध्ये बहुपत्नीत्वाला (polygamy) अधिकृतपणे बंदी घालण्यात आली आहे आणि सर्व लिव्ह-इन रिलेशनशिपची (live-in relationships) नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. या कायद्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आदिवासी समुदायांना (tribal communities) यातून वगळण्यात आले आहे. यामुळे या समुदायांच्या सध्याच्या प्रथा नव्या नियमांच्या कक्षेत येणार नाहीत.

राज्याचा आर्थिक आढावा

या कायदेशीर घोषणेसोबतच, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचाही आढावा घेतला. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचे बजेट ₹४.३८ लाख कोटी इतके निश्चित करण्यात आले आहे. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत 10% ची वाढ दर्शवते. तसेच, रोजगार निर्मितीवरही भर देण्यात आला असून, 'उद्यम' पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या व्यवसाय युनिट्सद्वारे 33.80 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्याची माहितीही सरकारने दिली.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून, हा एक धोरणात्मक आणि कायदेशीर बदल आहे. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी हा राज्याच्या धोरणाचा आणि घटनात्मक कायद्याचा भाग आहे. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या शेअर बाजारातील सूचीकरण (stock market listings), क्षेत्रा-विशिष्ट आर्थिक निकाल किंवा वैयक्तिक शेअरच्या मूल्यांकनावर होणार नाही. NSE किंवा BSE वरील कंपन्यांच्या कामगिरीशी याचा कोणताही संबंध नाही.

पुढील टप्पा हा कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. अशा प्रकारचे कायदेशीर बदल अनेकदा त्यांच्या घटनात्मक वैधतेच्या (constitutional validity) दृष्टीने न्यायिक पुनरावलोकनातून (judicial review) जातात. नियमांच्या अधिसूचनेची वेळ आणि उच्च न्यायालयात या कायद्याला संभाव्य कायदेशीर आव्हाने यांचा सामना करणे, हे राज्य सरकारपुढील महत्त्वाचे टप्पे असतील.