Whalesbook
प्रवेश प्रक्रियेतील नियमांचा भंग?
MNLU नागपूरमध्ये प्रशासकीय स्वायत्तता आणि कायदेशीर आरक्षण आवश्यकता यांच्यात मोठा संघर्ष दिसून येत आहे. विद्यापीठाचे वरिष्ठ अधिकारी जरी नियमांचे पालन केल्याचा दावा करत असले, तरी 2025 च्या PhD प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षणाचे निकष डावलल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, राखीव जागांसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसतानाही, खुल्या प्रवर्गातील जागा 12 वरून वाढवून 20 करण्यात आल्या. या प्रकारामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (NCSC) या प्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे.
आरक्षणाकडे दुर्लक्ष?
विद्यापीठाच्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार, एकूण 35 जागांमध्ये OBC, SC, SEBC आणि विविध भटक्या जमातींसाठी जागा निश्चित केल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात खुल्या प्रवर्गातील जागांची संख्या वाढवून आरक्षित जागांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप आहे. एका प्रतिज्ञापत्रात, राखीव जागांसाठी 50% चे निकष मागे घेतल्याचे कबूल करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे दिसून येते.
कायदेशीर आणि प्रतिष्ठेचा धोका
या प्रकरणामुळे MNLU नागपूरवर कायदेशीर आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित मोठे संकट ओढवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना नियामक नोटीसबाबत माहिती नसल्याचे सांगणे, हे प्रशासकीय गोंधळाकडे आणि संभाव्य प्रशासकीय अपयशाकडे निर्देश करते. अशा प्रकारे प्रवेश प्रक्रियेत बदल केल्याने केवळ अर्जदार दीपक नामदेव खरात यांच्यासारख्यांनाच नाही, तर भविष्यात विद्यापीठाला निधी आणि मान्यता मिळविण्यातही अडचणी येऊ शकतात.
भविष्यात काय?
NCSC चौकशी जसजशी पुढे जाईल, तसतसे विद्यापीठाला 'पात्र उमेदवार नाहीत' या दाव्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. उच्च न्यायालय किंवा NCSC कडून भविष्यात प्रवेश प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याचे किंवा जागा पुन्हा वितरित करण्याचे आदेश येऊ शकतात. या चौकशीमुळे, आगामी काळात इतर विद्यापीठे प्रवेश प्रक्रियेत शैक्षणिक विवेकबुद्धी आणि कायदेशीर अनुपालन यांच्यात संतुलन कसे साधतात, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.