Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने आरटीआय (RTI) उत्तरात धक्कादायक कबुली दिली आहे की त्यांनी अद्याप एकही रेकॉर्ड डिजिटल केलेले नाही. दिल्ली हायकोर्टात केलेल्या दाव्यांच्या अगदी उलट ही माहिती समोर आल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
दिल्ली महापालिकेच्या (MCD) कारभारावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एका आरटीआय (RTI) अर्जाला दिलेल्या उत्तरात महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महापालिकेने डिजिटलायझेशनचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले होते. 'सेंटर फॉर युथ कल्चर लॉ अँड एन्व्हायर्नमेंट' (CYCLE) या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान ही विसंगती उघडकीस आली आहे.
हायकोर्टाचे निरीक्षण आणि आव्हाने
दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी या प्रकरणावर ताशेरे ओढले आहेत. 1957 च्या दिल्ली महानगरपालिका कायद्यानुसार माहिती देणे बंधनकारक असताना, केवळ कागदपत्रांच्या प्रती देऊन काम चालत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. विशेषतः 'सत्य निकेतन' इमारती दुर्घटनेसारख्या घटनांनंतर लेआऊट प्लॅन मिळवण्यासाठी संशोधकांना आलेले अपयश हे या डिजिटल प्रणालीच्या अभावाचे उत्तम उदाहरण आहे.
प्रशासकीय अडचणी आणि पुढील वाटचाल
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, 1957 पासून साठलेली अफाट माहिती आणि महापालिकेचे झालेले विभाजन व पुन्हा झालेले एकत्रीकरण यामुळे फाईल्सचे वर्गीकरण करणे एक मोठे आव्हान ठरले आहे. मात्र, आता सुधारणेच्या दिशेने पाऊल उचलत फेब्रुवारी 2026 मध्ये 'गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) पोर्टलवर ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या स्कॅनिंग आणि डिजिटलायझेशनसाठी निविदा (Tender) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आता या निविदेचे भवितव्य काय असते आणि प्रशासन न्यायालयात आपली बाजू कशी सावरते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.