NCLT मधील रिक्त पदांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांनंतर, Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भरती प्रक्रियेवर आमचे नियंत्रण नसून ती केवळ प्रशासकीय पातळीवर असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सरकारची बाजू आणि भरती प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्टाने NCLT च्या कार्यक्षमतेवर, पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेवर आणि रिक्त पदांवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर प्रत्युत्तर देताना MCA ने स्पष्ट केले की, त्यांची भूमिका केवळ प्रशासकीय आहे. 2019 मध्ये अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते, ज्यानुसार कोर्ट ऑफिसर, डेप्युटी रजिस्ट्रार आणि स्टेनोग्राफर यांच्या भरतीची जबाबदारी पूर्णपणे NCLT कडे सोपवण्यात आली आहे. मंत्रालयाचा दावा आहे की, ही रचना अधिक स्वायत्तता देण्यासाठी तयार केली होती.
गुंतवणूकदार आणि कर्ज वसुलीवर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) अंतर्गत होणाऱ्या सर्व दिवाळखोरीच्या प्रकरणांचा निकाल NCLT द्वारे दिला जातो. जर ट्रिब्युनलमध्ये कर्मचारी नसतील किंवा पायाभूत सुविधांची कमतरता असेल, तर कायदेशीर प्रक्रियेचा वेग मंदावतो.
या विलंबामुळे कंपनीच्या मालमत्तेत अडकलेले भांडवल अधिक काळ अडकून राहते. बँका आणि क्रेडिटर्ससाठी कर्जाची वसुली लांबणीवर पडते, तर शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी अशा कंपन्यांमधील अनिश्चितता वाढते. कोर्टाच्या या निरीक्षणामुळे सध्याच्या प्रशासकीय आराखड्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ट्रिब्युनलची पूर्ण कार्यक्षमता ही कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आणि वेळेवर निकाल लागण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.