Whalesbook
कोर्टाचा लखनऊच्या महापौरांच्या अधिकारांवर अंकुश
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने लखनऊच्या महापौर सुषमा खरकवाल यांचे प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार स्थगित केले आहेत. समाजवादी पक्षाचे कॉर्पोरेटर ललित किशोर तिवारी यांना तब्बल पाच महिन्यांपासून शपथ न दिल्याने कोर्टाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे, विशेषतः १३ मे रोजी दिलेल्या ७ दिवसांत शपथ पूर्ण करण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कायदेशीर आदेशांचे पालन होत नसताना प्रशासकीय कामात होणारा विलंब रोखण्यासाठी कोर्टाने हा हस्तक्षेप केला आहे.
विलंबाचे कोणतेही ठोस कारण नाही
सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने स्पष्ट केले की या दिरंगाईमागे कोणतेही कायदेशीर अडथळे किंवा ठोस कारण नाही. न्यायालयाच्या आदेशांचे सतत उल्लंघन करणे अस्वीकार्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले. जोपर्यंत १३ मे रोजीचा आदेश पूर्णपणे लागू होत नाही, तोपर्यंत हे अधिकार स्थगित राहतील. मात्र, शपथविधी सोहळ्यावर याचा परिणाम होणार नाही. निवडणूक लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलाचा वापर दिरंगाईचे कारण म्हणून करण्याच्या महापौरांच्या प्रयत्नांना कोर्टाने फेटाळले, कारण याबाबत कोणताही अंतरिम स्थगिती आदेश मिळाला नव्हता.
वाद काय होता?
हा वाद १९ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या निवडणूक लवादाच्या निर्णयामुळे सुरू झाला, ज्यात वॉर्ड-७३ च्या सुरुवातीच्या विजेत्याला अपात्र ठरवून समाजवादी पक्षाचे उमेदवार ललित किशोर तिवारी यांना योग्य कॉर्पोरेटर घोषित केले होते. शपथविधीला उशीर झाल्यामुळे तिवारी यांना महापालिका कामकाजात भाग घेता येत नव्हते, त्यामुळे त्यांनी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला. कोर्टाने यावर जोर दिला की सार्वजनिक अधिकार वापरून न्यायालयीन निर्णयांना बगल देता कामा नये आणि आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी हे निलंबन आवश्यक आहे.
नागरिक सेवा सुरु राहणार
कोर्टाने स्पष्ट केले की महानगरपालिकेचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरु राहील. महापौरांच्या प्रशासकीय कामातील अनुपस्थिती तात्पुरती रजा मानली जाईल, जेणेकरून शपथविधीचा मुद्दा सुटेपर्यंत आवश्यक नागरिक सेवांमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही.