लंडन हाय कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला बँक ऑफ इंडियाचे $10.7 मिलियन (अंदाजे ₹100 कोटी) व्याजासहित परत करावे लागतील. 2012 च्या कर्ज प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय झाले?
लंडन सर्किट कमर्शियल कोर्टाने नीरव मोदी विरोधात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालात, नीरव मोदीला बँक ऑफ इंडियाला $10.7 मिलियन पेक्षा जास्त रक्कम, म्हणजेच अंदाजे ₹100 कोटी पेक्षा जास्त व्याजासहित परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. जस्टिस सायमन टिंकलर यांनी मोदीच्या वकिलांचे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि त्याच्या वैयक्तिक जबाबदारीला दुजोरा दिला. हा आदेश 2013 मध्ये मोदीने दिलेल्या वैयक्तिक गॅरंटीवर आधारित आहे, जी 2012 मध्ये दुबईतील कंपनी Firestar Diamond FZE ला दिलेल्या क्रेडिट सुविधेसाठी होती.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे काय?
भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी हा निकाल खूप महत्त्वाचा आहे. 2018 मध्ये समोर आलेल्या मोठ्या आर्थिक अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर, ही वसुली प्रक्रिया एक ठोस पाऊल दर्शवते. जरी ₹100 कोटी ही रक्कम एकूण नुकसानीच्या तुलनेत कमी असली, तरी हा कायदेशीर विजय मोठा आहे. यातून हे दिसून येते की भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा आर्थिक गुन्हेगारांकडून वसुली करू शकतात.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
या निकालापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक टप्पे पार करावे लागले. मार्च 2024 मध्ये, बँक ऑफ इंडियाने मूळ रक्कम $4.1 मिलियनसाठी आधीच एक तात्काळ निकाल मिळवला होता. आताच्या सुनावणीत मोदीने स्वाक्षरी केलेल्या वैयक्तिक गॅरंटीची अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. मोदीच्या बचाव पक्षाने दावा केला होता की ही गॅरंटी लागू करण्यायोग्य नाही आणि कर्जाचा करार रद्द करणे अयोग्य होते. मात्र, कोर्टाने बँकेची बाजू ऐकून घेतली.
एकूण वसुलीचे वातावरण
नीरव मोदी सध्या यूकेच्या तुरुंगात आहे, जिथे तो मार्च 2019 पासून अटकेत आहे आणि भारतात हद्दपारीचा सामना करत आहे. त्याचे कायदेशीर संघर्ष सुरूच आहेत. लंडन हाय कोर्टाने त्याच्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेला पुन्हा उघडण्याच्या अर्जाला फेटाळले आहे. या कायदेशीर लढायांमुळे मोठ्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमधून निधी आणि व्यक्तींना परत आणण्याची जटिलता दिसून येते. बँक ऑफ इंडियासारख्या बँका आजही आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मार्गांचा वापर करून कर्ज वसुलीचा प्रयत्न करत आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
गुंतवणूकदार या वसुलीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून असतील. कायदेशीर विजय सकारात्मक असले तरी, प्रत्यक्ष रक्कम बँकेच्या खात्यात जमा झाल्यावरच गुंतवणूकदारांना खरा फायदा होईल. तसेच, आरोपीची प्रत्यार्पण स्थिती एक महत्त्वाचा घटक राहील, कारण त्याचे भारतात येणे हे PNB संबंधित प्रकरणांमध्ये एक मोठे पाऊल ठरेल.