लोकसभेत आज जन्माची आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2026 मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार, दोन वर्षांपेक्षा जास्त उशिराने होणाऱ्या नोंदणीसाठी आता थेट न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची (Judicial Magistrate) परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. हे विधेयक आता राज्यसभेत सादर केले जाईल.
लोकसभेत 'जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2026' मंजूर
भारतातील महत्त्वाच्या आकडेवारीचे नियमन करणाऱ्या 1969 च्या कायद्यात सुधारणा करणारे 'जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2026' आज लोकसभेत एकमताने मंजूर झाले. विरोधी पक्षांच्या गदारोळातही या विधेयकाला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली.
उशिरा नोंदणीसाठी कडक नियम
या सुधारणेचा मुख्य उद्देश हा उशिराने होणाऱ्या जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदींसाठी प्रक्रिया अधिक कडक करणे आहे. नवीन कायद्यानुसार, कोणतीही नोंदणी घटना घडल्यानंतर दोन वर्षांपेक्षा जास्त उशिराने झाल्यास, त्यासाठी प्रथम श्रेणीच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता असेल. पूर्वीच्या कायद्यानुसार, जिल्हा किंवा उपजिल्हा दंडाधिकारी एका वर्षाच्या आत अशा उशिरा झालेल्या नोंदणींना अधिकृत करू शकत होते.
कायदेशीर आणि प्रशासकीय बदल
हे विधेयक भारतीय न्यायव्यवस्थेतील कायदेशीर बदलांशी सुसंगत आहे. या विधेयकात 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' मधील अधिकृत संज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे 'फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973' मधील जुन्या संदर्भांना बदलण्यात आले आहे. नुकत्याच मंजूर झालेल्या 'सार्वजनिक परीक्षा (अन्यायपूर्ण मार्गांना प्रतिबंध) विधेयक, 2026' सारख्या इतर विधेयकांनंतर हे विधेयक आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 20 जुलै रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
पुढील वाटचाल
लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले असले तरी, ते अंतिम मंजुरीसाठी राज्यसभेत सादर केले जाईल. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या विधेयकाची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, अशा अद्ययावत नोंदी नागरी नोंदणी प्रणालीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या नवीन नियमांमुळे नागरिकांना आणि संस्थांना अधिकृत जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे मिळवण्याच्या प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल.