दिल्लीतील NGO संशयाच्या भोवऱ्यात: बिबट्या तस्करीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश

बिबट्या तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश

मध्य प्रदेशात बिबट्यांची शिकार आणि त्यांची तस्करी करणाऱ्या एका आंतरराज्यीय टोळीचा मध्य प्रदेश राज्य टायगर स्ट्राईक फोर्सने (STSF) मोठा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत तब्बल 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या तपासात आता दिल्लीतील प्रसिद्ध वन्यजीव संवर्धन संस्था 'Wildlife SOS' देखील चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे.

शिकारीचे खोटे दावे केल्याचा आरोप?

23 जुलै रोजी आग्रा-ग्वाल्हेर महामार्गावर झालेल्या संयुक्त कारवाईत 10 बिबट्यांची कातडी जप्त करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर अटक करण्यात आलेल्या संशयितांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास अधिक खोलवर पोहोचला. अटकेत असलेल्या दोन संशयितांचे, भगवान सिंह आणि वासीम, यांचे 'Wildlife SOS' शी संबंध असल्याचं समोर आलं आहे. या घडामोडींमुळे आता 'Wildlife SOS' च्या अंतर्गत कामकाजावर आणि त्यांच्या वन्यजीव संरक्षण कार्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

संस्थेच्या CEO ला नोटीस

चौकशीदरम्यान, 'Wildlife SOS' ने आपली संस्थात्मक पत वाढवण्यासाठी आणि देणग्या मिळवण्यासाठी शिकारीचे खोटे दावे किंवा जप्तीचे नाट्य रचले असावे, असे आरोप तपास यंत्रणेसमोर आले आहेत. यामुळे, STSF ने 'Wildlife SOS' चे CEO, कार्तिक सत्यानारायण यांना 17 ऑगस्ट रोजी शिवपुरी येथे चौकशीसाठी बोलावले आहे. संस्थेच्या डिजिटल पुराव्यांची आणि अंतर्गत कागदपत्रांची छाननी केली जात आहे, जेणेकरून संस्थेच्या संसाधनांचा वापर अवैध तस्करीला मदत करण्यासाठी झाला होता का, हे स्पष्ट होईल.

देणगीदारांसाठी धोक्याची घंटा

या आरोपांमुळे संस्थात्मक देणगीदार, कॉर्पोरेट भागीदार आणि CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंडिंग करणाऱ्यांसाठी एक मोठे धोक्याचे संकेत आहेत. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर संस्थेची बदनामी तर होईलच, पण लोकांचा आणि देणगीदारांचा विश्वास गमावण्याची भीती आहे. ही घटना स्वयंसेवी संस्थांच्या क्षेत्रातील कठोर देखरेख आणि पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित करते, विशेषतः जेव्हा संस्था संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रांमध्ये कार्य करतात.

सध्या तपास सुरू असून, STSF बिबट्या तस्करीचे संपूर्ण नेटवर्क उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. या नेटवर्कचा मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये पसरलेला असल्याचे बोलले जात आहे. पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे संस्थेच्या नेतृत्वाची चौकशी आणि त्यातून समोर येणारे पुरावे.