भारतातील Global Capability Centres (GCC) क्षेत्र वेगाने विस्तारत असून, FY26 पर्यंत ते **$98.4 अब्ज** महसूल गाठण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, क्लिष्ट सरकारी नियम आणि टॅक्सच्या अडचणींमुळे परदेशी कंपन्यांना ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी मोठ्या कसरती कराव्या लागत आहेत.
भारताला जागतिक स्तरावर 'ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स'चे हब बनवण्याचे स्वप्न पाहताना सध्या एका मोठ्या व्यावहारिक आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. देशातील नोकरशाही आणि क्लिष्ट नियमावलीमुळे नवीन कंपन्यांना काम सुरू करताना नाकीनऊ येत आहेत. सध्या भारतात २,१०० हून अधिक केंद्रे कार्यरत असून, त्यात २.३६ दशलक्ष कर्मचारी काम करत आहेत. मात्र, ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी आणि पहिला इनव्हॉइस जनरेट करण्यासाठी दोन महिन्यांचा विलंब लागत असल्याचे समोर आले आहे.
टॅक्स आणि कंप्लायन्सची मोठी अडचण
ही समस्या केवळ कागदपत्रांपुरती मर्यादित नाही. GCC आता केवळ बॅक-ऑफिस कामे न करता धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर भर देत आहेत. यामुळे GST फाईलिंग, लेबर लॉ आणि टॅक्स स्ट्रक्चरिंगमध्ये अनेक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होत आहे. Cyril Amarchand Mangaldas आणि Trilegal सारख्या आघाडीच्या लॉ फर्म्स आता या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी खास टीम्स तयार करत आहेत.
विशेषतः 'एम्प्लॉयी सेकंडमेंट' (Employee Secondment) प्रक्रियेत, जिथे परदेशी कर्मचारी भारतात काम करतात, तिथे चुकीच्या करारामुळे मूळ कंपनीवर परदेशात टॅक्सची मोठी जबाबदारी येऊ शकते. ट्रान्सफर प्रायसिंग ऑडिटचे (Transfer Pricing Audit) जाळे इतके क्लिष्ट आहे की, तिथे तज्ज्ञ वकिलांची गरज आता अनिवार्य झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे इशारा?
GCC क्षेत्राची वाढ ही भारताच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले जाण्याचा महत्त्वाचा निदर्शक आहे. परंतु, जर या तांत्रिक अडचणींमुळे कंपन्यांना ऑपरेशन्स स्केल करण्यात वेळ लागत असेल, तर त्याचा थेट परिणाम गुंतवणुकीच्या वेगावर होऊ शकतो. येणाऱ्या काळात सरकारी स्तरावर 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'मध्ये किती सुधारणा होते आणि स्टार्टअप प्रक्रियेचा दोन महिन्यांचा वेळ किती कमी होतो, यावरच या क्षेत्राचे पुढील यश अवलंबून असेल.