Kohinoor Foods: दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? ऑडिटमध्ये त्रुटी, CFO चा राजीनामा, **₹926 कोटीं**चे कर्ज संकट!

📈 कंपनीची आर्थिक स्थिती काय सांगते?

Kohinoor Foods Limited च्या बोर्डाने 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांसाठीचे अन-ऑडिटेड आर्थिक निकाल मंजूर केले आहेत. मात्र, या निकालांमध्ये महसूल (Revenue) आणि नफा (PAT) यांसारखे विशिष्ट आकडे स्पष्टपणे दिलेले नाहीत.

❓ ऑडिटमध्ये त्रुटी आणि व्यवसाय चालू राहण्याची शक्यता?

या आर्थिक निकालांवर कायदेशीर ऑडिटरने 'क्वालिफाईड कंक्लूजन' (Qualified Conclusion) दिले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, कंपनीने नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) म्हणून वर्गीकृत केलेल्या बँक कर्जांवरील व्याज (₹3780.72 लाख तिमाहीसाठी, ₹83514.80 लाख वर्ष-टू-डेट) आणि रद्द केलेल्या कॉर्पोरेट गॅरंटींवरील व्याज (₹80.90 लाख तिमाहीसाठी, ₹1443.94 लाख वर्ष-टू-डेट) प्रदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, बँकांशी ताळमेळ (Reconciliation) करण्यातही त्रुटी आढळल्या आहेत.

कंपनीने कर्जदारांसोबत एक 'वन टाइम सेटलमेंट' (OTS) करार केला आहे, ज्याअंतर्गत ₹227.45 कोटी व्याजासह जमा केले आहेत. याशिवाय, कंपनीच्या तांदूळ उत्पादन युनिटची ₹190.00 कोटींना विक्री झाली आहे, ज्याची पूर्ण रक्कम कर्जदारांकडे जमा झाली आहे. कंपनी व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार, या नवीन OTS मुळे कंपनी एक 'गोइंग कन्सर्न' (व्यवसाय चालू राहील) म्हणून काम करत आहे.

🚨 अभूतपूर्व संकट आणि कायदेशीर लढाया

Kohinoor Foods एकापाठोपाठ एक अशा अनेक कायदेशीर आणि नियामक आव्हानांना सामोरे जात आहे:

• कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRT) कारवाई: जून 2020 च्या एका आदेशानुसार, गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता आणि स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणावर बंदी आहे. एका प्रमुख बँकेने केलेल्या याचिकेवर 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी DRT ने ₹926.13 कोटी 30 दिवसांत भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम न भरल्यास मालमत्ता विक्रीतून वसुली केली जाईल.
• इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) याचिका: PNB आणि IDBI बँकेसारख्या सुरक्षित कर्जदारांनी NCLT चंदीगडमध्ये कलम 7 अंतर्गत याचिका दाखल केल्या आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने PNB च्या याचिकेवर अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
• अंमलबजावणी याचिका आणि जप्ती वॉरंट: एका विक्रेत्याने (Vendor) अंमलबजावणी याचिका दाखल केल्याने कंपनीच्या तीनही मालमत्ता आणि एका बँक खात्यावर जप्ती वॉरंट जारी झाले. सुरजकुंड येथील मालमत्ता आणि PNB बँक खात्यावर जप्तीची अंमलबजावणी झाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका पुरस्काराला (Award) रक्कम जमा करण्याच्या अटीवर स्थगिती दिली असली तरी, फरीदाबाद कोर्टाने PNB खात्यावरील जप्ती उठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
• महानगरपालिकेची नोटीस: पिनॅकल टॉवर (Pinnacle Tower) च्या बिल्डरला जागा खाली करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे, ज्यावर बिल्डरने उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मिळवली आहे.
• SEBI कारणे दाखवा नोटीस: कंपनीच्या संचालकांना आणि कंपनीला SEBI कडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, ज्यावर समझोता अर्ज (Settlement Application) दाखल करण्यात आला आहे.
• इतर देयके: आयकर (Income Tax) आणि जीएसटी (GST) प्राधिकरणांकडून असलेल्या मागण्या आणि MSME कर्जदारांना उशिरा पेमेंटवरील व्याजदेखील प्रोव्हाईड केलेले नाही.

🏢 प्रशासकीय बदल

या सर्व घडामोडींदरम्यान, कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) प्रदीप गोस्वामी (Pradeep Goswami) यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या जागी प्रभात कुमार (Prabhat Kumar) यांची नवीन CFO म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🚩 धोके आणि गुंतवणूकदारांसाठी सूचना

क्वालिफाईड ऑडिट रिपोर्ट आणि DRT, IBC, SEBI यांसारख्या प्रलंबित कायदेशीर खटल्यांमुळे कंपनीसमोरील धोके प्रचंड आहेत. कंपनीचे भविष्य हे OTS आणि मालमत्ता विक्रीची यशस्वी पूर्तता तसेच कायदेशीर अडथळ्यांवर मात करण्यावर अवलंबून आहे. व्यवस्थापनाने कंपनी 'गोइंग कन्सर्न' असल्याचे म्हटले असले तरी, त्यांची स्थिती अत्यंत नाजूक असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदारांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.